मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
हिंदी सक्तीच्या निर्णयातून सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागली. मात्र, ही माघार तात्पुरती दिसते. कारण त्रिभाषा सूत्राचा सांगोपांग अभ्यास करण्यासाठी सरकारने डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा, हिंदी सक्तीचा किंवा पहिलीपासून तृतीय भाषा शिकवण्याचा विषय कायमचा संपला आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीतील (Vidhansabha Election) नामुष्कीजनक पराभवाने खचलेल्या विरोधी पक्षात पुन्हा एकदा उत्साह संचारला आहे. गेल्या सहा-आठ महिन्यांपासून विरोधी पक्षांची महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) जवळपास अस्तंगत झाली होती. विधानसभेत पराभव झाल्यापासून आघाडीचे अस्तित्व फारसे दिसत नव्हते. केवळ विधिमंडळ अधिवेशनापुरते महाविकास आघाडीचे नेते एकत्र येत होते. त्यामुळे राज्यात महायुतीला (Mahayuti) मोकळे होते, पण महायुती सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा घाट घातला आणि महाविकास आघाडीला एकत्र यायला संधी दिली. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष नको म्हणून वर्धा ते सिंधुदुर्गदरम्यानच्या शक्तिपीठ महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. मात्र, सत्ता मिळताच महायुती सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून शक्तिपीठ महामार्गाला आता चालना दिली आहे.
शेतकरी (Farmer) कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारचे घूमजाव सुरू आहे. विरोधी पक्ष खिसगणतीत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची (MLA) अरेरावी वाढली आहे. भाजपचे जालना जिल्ह्यातील परतूरचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी त्याची प्रचिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे वादग्रस्त निर्णय आणि सत्ताधारी पक्षाची वर्तणूक यामुळे विरोधी पक्षाला एकसंध होऊन आक्रमक होण्याची आयती संधी मिळाली आहे. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर अनेक मुडे हाती आल्याने महायुतीच्या विरोधातील आक्रमणाला धार चढणार आहे.
पहिला मुद्दा आडमार्गाने केलेल्या हिंदी भाषा (Hindi Language) सक्तीचा होता. राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा घाट घातला होता. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विरोधी पक्षाने आवाज उठवल्यानंतर हिंदी अनिवार्य नसल्याचा शासन निर्णय जारी केला. हा निर्णय जारी करताना पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षपणे तिसरी भाषा म्हणून हिंदी हाच विषय निवडावा लागेल, अशी मेख शालेय शियाण विभागाने मारून ठेवली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष, मराठी भाषा, मराठी माध्यमांच्या शाळा, यासाठी कार्यरत असलेल्या संस्था एकवटल्या होत्या.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेच ठाकरे (Shivsena UBT) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रविवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे परवा सरकारच्या अप्रत्यक्ष हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात राजकीय भूमिका घेणारे तसेच एकमेकांना पाण्यात पाहणारे उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू मराठी अस्मिता तसेच मराठी भाषा या मुद्यावर एकत्र आले. हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात ५ जुलै रोजी महाविराट मोर्चा आयोजित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे ५ जुलैचा मोर्चा ‘न भूतो न भविष्यती’ ठरणार होता आणि मुंबईत मराठी माणसांची प्रचंड एकजूट दिसणार होती, मात्र, असा मोर्चा वशस्वी होऊन त्याचे श्रेय राज आणि उद्धव ठाकरे तसेच एकूण विरोधी पक्षाला मिळू नये म्हणून सरकारने हिंदी सक्तीच्या निर्णयापासून माघार घेतली.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणजेच हिंदी अप्रत्यक्षपणे सक्तीचा करणारे शासन निर्णय रद्द करण्यात बेत असल्याची घोषणा केली. हा निर्णय म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण होते. कारण एप्रिल महिन्यात इयत्ता पहिलीपासून राज्यात हिंदी विषयाची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून त्याविरोधात जनतेत असंतोष होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी याविरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला.
त्यापाठोपाठ मराठी भाषा, मराठी शाळा वाचवण्यासाठी झटणान्या संस्था कार्यरत झाल्या. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीनेही हिंदी सक्तीला विरोध केला. सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील आणि हिंदीचा पुरस्कार करणे सरकारच्या अंगलट येऊ शकते, याची जाणीव झाल्यानंतर सरकारला आपल्या निर्णयातून सपशेल माघार घ्यावी लागली. मात्र, ही माघार तात्पुरती दिसते. कारण सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा सांगोपांग अभ्यास करून विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा, हिंदी सक्तीचा किंवा पहिलीपासून तृतीय भाषा शिकवण्याचा विषय कायमचा संपला आहे, असे समजण्याचे कारण नाही.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे (Local Body Election) पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनेचे प्रारूप कधीपर्यंत तयार करून ते अंतिम कराचे वाचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या नोव्हेंबर-डिसेंचर महिन्यात अपेक्षित आहेत. राजकीय पक्षांकडून या निवडणुकीची तयारी सुरू असताना भाजपने हिंदी सक्तीचा विषय आणून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना मतदारांना सामोरे जाण्यासाठी महत्वाचा मुद्दा दिला होता. असा आयता मुद्दा हातात देण्यामागे भाजपची मोठी खेळी आहे किंवा कसे? हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. कारण भाजपसारखा कायम ‘इलेक्शन मोड’वर असणारा पक्ष सहजासहजी विरोधी पक्षांच्या हातात कोलीत देत नाही. विरोधी पक्षाला संधी मिळाली तरीही तो वरचढ होणार नाही, याची काळजी भाजप घेतो. आता मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन दोन्ही ठाकरे बंधू मुंबई महापालिकेत एकत्र लढले तर किती राजकीय फायदा-तोटा होईल, याचे गणित भाजपने (BJP) मांडलेले असणारच.
मुंबई महानगरातील मराठी टका दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. एका आकडेवारीनुसार, मुंबईतील एकूण मतदारपैकी जेमतेम ३० ते ३५ टक्के मतदार हे मराठी भाषिक आहेत. या मराठी मतदारांमध्ये भाजपला मानणारे काही मतदार आहेत त्यांचा टक्का कमी जरूर असेल पण असे मतदार भाजपपासून दूर जात नाहीत, त्यामुळे मराठी भाषिक मतदारांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना तसेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यात विभाजन घडवून आणण्याचा भाजपचा डाव असू शकतो. उर्वरित ७० टक्के अमराठी आणि परप्रांतीय मतदारांची मते तसेच काही मराठी भाषिकांची मते सुरक्षित ठेवून मुंबई महापालिका जिंकण्याची रणनीती भाजपची असू शकते. अर्थात ही केवळ शक्यता आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीला अजून चार-पाच महिने बाकी आहेत. प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते त्यावेळी आणखी कोणते नवे मुद्दे समोर येतात यावर महापालिका निवडणुकीची दिशा ठरणार आहे.
शक्तिपीठ मुद्यावर आघाडीला चळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणे महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. समृद्धी महामार्गाला शेतक-यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी एकत्रित शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी होती. तरीही पुढे फडणवीस यांनी समृद्धी प्रकल्प रेटून नेला. आता वर्षा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी असा ८०? किलोमीटर लांबीचा आणि जवळपास ८० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या शक्तिमार्गाला चालना देण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी केला आहे. या महामार्गासाठी राजकीय विरोधाला भीक घालणार नसल्याचा इशारा देत सरकार महामार्ग बनवण्यावर ठाम असल्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महामार्गाला विरोध करणारे दक्षिण महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नेते संतापले आहेत.
सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी शक्तिपीठच्या भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती, आता प्रचंड बहुमत मिळाल्याने भाजप सरकारने हा महामार्ग तडीस नेण्याचे ठरवले आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून धार्मिक स्थळे जोडली जाणार असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणीत सापडणारी खनिज संपत्ती खाणमालकांना, लाडक्या उद्योगपतींना सहजपणे गोव्यापर्यंत आणता यावी, यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुपीक जमीन जाणार असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा भूसंपादन विरोध आहे.
शेतकऱ्यांचा हा विरोध सरकार दरबारी पोहोचावा म्हणून काँग्रेसचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेते सतेज पाटील यांनी पुढाकार घेत मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबर शेतकऱ्यांचा मोर्चा आणला होता. आता शक्तिपीठचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आल्याने महाविकास आघाडीला सरकारविरोधात लढण्यासाठी आणखी बळ मिळाले आहे. महाविकास आघाडीप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांचाही शक्तिपीठला विरोध आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला वळसा घालून शक्तिपीठची आखणी व्यवहार्य ठरेल किंवा कसे हे सरकारला पाहावे लागेल.
अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे
सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. सरकारने तृतीय भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द करून माधार घेतल्याने आता शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकरी कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींना बाढीच मदत, विधिमंडळाच्या समित्यांच्या माध्यमातून चालणारे गैरप्रकार तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्था या आणि इतर मुद्यांभोवती अधिवेशनात चर्चा रंगणार आहे. विधानसभ। निवडणुकीत महायुतीने शेतकन्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. इकडे लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये देताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहेत. जिथे सरकारकडे लाडक्या बहिणींना द्यायला पैसे नाहीत तिथे सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीचा विचार इतक्यात होईल, असे वाटत नाही. शेतकयांनी मंत्र्यांना कर्जमाफीबद्दल विचारल्यावर मंत्री शेतकन्यांना पीककर्जाचा हमा भरण्याचा सल्ला देत आहेत.
तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योग्यवेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, असे सांगून शेतकन्यांना आशेवर ठेवले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरू शकतो. महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीप्रमाणे लाडक्या बहिणींना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकार येऊन सात महिने उलटून गेले तरी अद्याप या आश्वासनपूर्तीचा पत्ता नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना २,१०० रुपये मिळतील, याची शक्यता नाही. कारण सध्या बहिणींना १५०० रुपये देतानाच राज्याच्या तिजोरीला खड्डा पडू लागला आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याची संधी विरोधी पक्ष सोडणार नाही.
