पुणे | प्रतिनिधी
मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या दस्तनोंदणी गैरव्यवहारप्रकरणी सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला मोठा झटका दिला आहे. कंपनीने संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, त्यांना २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क रक्कम आणि दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाखांचा दंड (दंड १% प्रति महिना) असे एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम भरण्यासाठी कंपनीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जर मुदतीत ही रक्कम भरली नाही, तर सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंढवा येथील ही जमीन बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी मालमत्ता होती. या जमिनीचा व्यवहार कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकला होता. कंपनीला या जागेवर डेटा सेंटर
उभारणी करायची असल्याने, मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी म्हणून त्यांनी उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र देण्याची विनंती केली होती.
नियमानुसार, दस्त खरेदीवेळी सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित होते. अमेडिया कंपनीने उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या इरादा पत्रानुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत गृहीत धरली. त्यामुळे उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क म्हणजेच सहा कोटी रुपये भरणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीने हे दोन टक्के
शुल्कही न भरता, केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने सुरुवातीला कंपनीला सहा कोटी रुपये (दोन टक्के शुल्क) भरण्याची नोटीस बजावली. मात्र, उद्योग विभागाचे इरादा पत्र पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट झाले,आणि कंपनीने संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क, म्हणजेच २१ कोटी रुपये बुडविल्याचे निष्पन्न झाले.
कंपनीचा बचाव आणि न्यायालयाचा निर्णय सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्यासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
अमेडिया कंपनीच्या वतीने दोन वकील हजर झाले आणि त्यांनी सुमारे २० पानांचे म्हणणे सादर केले. वकिलांनी असा दावा केला की, मुद्रांक शुल्कात मिळालेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्यामुळे, संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र आहे. त्यामुळे अमीडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
अमेडिया कंपनीचे म्हणणे फेटाळून लावत सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने निर्णय दिला. या आदेशानुसार, कंपनीला २१ कोटी रुपये (सात टक्के मुद्रांक शुल्क) आणि २० मे रोजी दस्त नोंदणी झाल्याच्या तारखेपासून आतापर्यंतचा १ टक्के प्रमाणे असलेला १ कोटी ४७ लाख रुपयांचा दंड मिळून एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच, पुढील दोन महिन्यांच्या मुदतीदरम्यान दर महिना २१ लाख रुपये (१ टक्का दंड) भरावा लागणार आहे. मुदतीत रक्कम न भरल्यास, आता सक्तीने वसुलीची कार्यवाही केली
