अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी सोयीचे राजकारण अवलंबल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात बड्या शहरात महापालिका निवडणुकीत दोस्ती आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेत कुस्ती असे नवे राजकीय पॅटर्न पाहायला मिळणार आहे.
महापालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे युती टिकवणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे असले तरी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये मात्र जागा वाटपाचा पेच निर्माण होणार आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामीण भागात स्थानिक आघाड्या करून निवडणुका लढवण्याला प्राधान्य दिले जाईल असे महायुतीच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत अपवाद वगळता महायुतीने साथ-साथचा नारा दिला आहे. विरोधकांना लाभ होऊ नये यासाठी, प्रसंगी सामंजस्य आणि काही प्रमाणात नुकसान सहन करूनही महायुती म्हणूनच निवडणूक लढण्यावर नेत्यांचा भर आहे.
अनेक महापालिकांमध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत स्थानिक पातळीवर टोकाचे मतभेद असतानाही, ते बाजूला सारून एकत्र निवडणुकीसाठी उच्चस्तरीय प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिका निवडणुकीला महायुती म्हणून सामोरे जाण्यास प्रभाग रचनाही अनुकूल ठरताना दिसत आहे. मुंबई वगळता उर्वरित 28 महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय पद्धत असून, एका प्रभागातून दोन ते पाच उमेदवार निवडून द्यायचे आहेत. या रचनेमुळे युतीमधील तिन्ही प्रमुख पक्षांना प्रत्येकी एक जागा देऊन समन्वय साधणे शक्य होणार आहे. यामुळे ज्यामुळे मित्रपक्षांतील संभाव्य वाद आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी टाळून विजयाचे गणित सुकर होईल, असा विश्वास युतीच्या नेत्यांना आहे.
दरम्यान, नगर जिल्ह्यात 12 नगरपालिकांच्या निवडणूका होवू त्यांच्या निकाला जाहीर झाला आहे. दोन दिवसात नगरच्या महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जिल्ह्यात आता जिल्हा परिषदेच्या 75 आणि पंचायत समितीच्या 150 साठी निवडणूक होणे बाकी असून ग्रामीण भागातील इच्छुकांच्या नजरा आणि राज्य निवडणूक आयोगासह सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत.
ग्रामीण भागात स्थानिक आघाडी
जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण यातून प्रत्येकी एकच उमेदवार निवडून द्यावा लागतो. अशा वेळी एका जागेवर युतीमधील तिन्ही पक्षांचे प्रबळ उमेदवार असल्यास ती जागा नेमकी कुणाला द्यायची, हा मोठा प्रश्न आहे. एखादी जागा मित्रपक्षाला सोडल्यास इतर दोन पक्षांतील कार्यकर्त्यांमध्ये बंडाची शक्यता असल्याने राज्याची युती लादण्याऐवजी स्थानिक आघाडीवर भर दिला जाणार आहे.
