अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
2017 च्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ज्या भाजपाला रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने शर्तीचे प्रयत्न केले, त्याच भाजपाने आता नगरसह राज्यात तीन वेगवेगळ्या निवडणुकीत आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. वर्षाभरापूर्वीच्या विधानसभा निवडणूका, त्यानंतरच्या पालिका व नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजपच नंबर वन ठरल्याने आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्याच्या निवडणुकीच्या आधीच अनेकांची धाकधूक वाढली आहे. गेल्या तीन निवडणूकांमध्ये मिळवलेल्या विजयाच्या हॅट्रीकमुळे भाजपचा उत्साह शिगेला पोहचला असून विरोधी महाविकास आघाडीच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीसह भाजप इतर काय रणनिती आखणार, भाजपच्या विजयाचा वारू कसा रोखणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
नगर जिल्हा हा पूर्वाश्रमीचा डाव्या त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विचारांवर वाढला. जिल्ह्यातील राजकारणाचा मोठा प्रभाव सहकारावर राहिल्याने सहकार देखील राजकीय पक्षाचे गट-तट अस्तित्वात आले. मात्र, अलिकडच्या दहा वर्षात नगर जिल्ह्याचे भगवेकरण सुरू असून यात यश आल्याने जिल्ह्यात भाजपचे राजकीय वर्चस्व वाढतांना दिसत आहे. जिल्ह्यातील टप्प्याने झालेल्या आतापर्यंच्या निवडणुकांमध्ये यामुळे भाजपचा वरचष्मा दिसला असून आता ग्रामीण भागावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोंच्च संस्था असणार्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक होणे बाकी आहे. या ठिकाणी देखील भगवा फडवण्याची तयारी भाजपने सुरू केल्याने नगर जिल्ह्याची नवी भगवी ओळख निर्माण होणार आहे.
2017 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ज्या भाजपाला रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने प्रयत्न केले, त्याच भाजपला आता सत्तेत बसवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या शिंदे- पवार गटाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 2017 ला झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत जिल्ह्यात 72 गटाच्या जागांपैकी काँग्रेसने सर्वाधिक 23, राष्ट्रवादीने 18, भाजपने 14, शिवसेनेने 7 आणि नेवासा तालुक्यातील शंकरराव गडाख यांच्यासह जिल्ह्यात दहा अपक्ष यांनी विजय मिळवला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेवर पहिल्या अडीच वर्षात काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा आणि दुसर्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीची सत्ता आली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय फुटीच्या राजकारणाचा नगर जिल्ह्यावर मोठा परिणाम झाल्याचा दिसून आला.
दरम्यान नगर जिल्हा हा राजकीय किल्लेदारांचा जिल्हा आहे. राजकीय पक्षांची हवा काहीही असो जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक नेत्याला विचारल्याशिवाय निर्णय होत नसल्याने भाजपने सोयीने प्रत्येक तालुक्यात पर्यायी नेतृत्व तयार करून ठेवलेले आहे. या पर्यायाच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले. मात्र, गेल्या दोन ते तीन निवडणूकांमधील पराभवातून बोध घेवून महाविकास आघाडी कशी वाटचाल करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले आहे. यापूर्वीचा जिल्ह्याचा इतिहास पाहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्ह्याने नेहमीच वेगवेगळे राजकीय प्रयोग केले असल्याचे राज्याने अनुभवलेल्या आहे. यंदा देखील तसे प्रयोग पुन्हा होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
झेडपीतील 2017 मधील स्थिती
एकूण जागा 73 होेत्या. त्यातील 72 जागांसाठी निवडणूक झाली. यात काँग्रेस 23, राष्ट्रवादी काँग्रेस 18, भाजप 14, शिवसेना 7 आणि अपक्ष 10 असे विजयी झाले होते. यात श्रीरामपूर विकास आघाडीचे दोघे, शेवगावमधून हर्षदा काकडे, पारनेरमधून कम्युनिष्ठ पक्षाचे आझाद ठुबे आणि संगमनेरच्या आश्वीतून एक अपक्ष तर गडाख यांचे नेवासा तालुक्यातून पाच सदस्यांचा समावेश होता.
आता 75 गट आणि 150 गण
9 वर्षापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत 73 जिल्हा परिषद गट आणि त्याच्या दुप्पट म्हणजेच 146 पंचायत समिती गण होते. मात्र, 2021 राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात गट आणि गणाची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने नगर जिल्ह्यातील गटांची संख्याही 85 केली तर गणाची संख्या 170 करण्यात आली. 2022 पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या एका गटात 50 ते 55 हजार, तर पंचायत समिती गणात 35 ते 40 हजार मतदारसंख्या होती. मात्र, राज्यातील महायुती सरकारने पुन्हा गट आणि गणांची पुर्नरचना केली असून आता जिल्ह्यात 75 गट आणि 150 गणांसाठी निवडणूका होणार आहेत.
