अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेत पैसे अडकलेल्या ठेवीदारांनी बँक बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी माजी खासदार स्व. दिलीप गांधी यांच्या घरावर व पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर आसूड मोर्चा काढला. गैरकारभारामुळे नगर अर्बन बँक बंद पडली. खोटी वसुली दाखवली गेली. त्यामुळे एनपीए वाढला. ठेवीदारांनी मोठ्या विश्वासाने पैसे ठेवले होते. मात्र, चिल्लर घोटाळा, बनावट सोने तारण घोटाळा, सस्पेन्स अकाउंट घोटाळा, बोगस कर्ज वाटप अशा घोटाळ्यांमुळे बँक अडचणीत आली. ठेवीदारांना हक्काचे पैसे मिळेनात. त्यामुळे या लुटारूंवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी करत ठेवीदारांनी स्व. गांधी यांच्या घरासमोर व पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी आसूड उगारून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
बुधवारी (दि. 22) सकाळी 11 वाजता अर्बन बँकेपासून निघालेला मोर्चा स्व.गांधी यांच्या घरासमोर धडकला. घरासमोर मोर्चा आल्यानंतर माजी नगरसेवक सुवेंद्र गांधी मोर्चाला सामोरे गेले. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्यात व बँक पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. थकीत वसुलीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू असतानाच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला, त्यामुळे अडचण झाली, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ठेवीदारांनी मात्र, त्यांना कठोर शब्दात सुनावले. आम्हाला आमच्या ठेवी व खात्यात अडकलेले पैसे पाहिजेत. बँक सुरू होणार किंवा नाही, हे सांगू नका. आम्ही दोन वर्षे तुमचे ऐकले. आता आम्ही किती दिवस थांबायचे, असा सवाल करत ठेवीदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. घोषणाबाजी झाल्यानंतर मोर्चा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे रवाना झाला.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर निदर्शने करून घोषणाबाजी करण्यात आली. ठेवीदारांनी स्वतःवर आसूड ओढत आंदोलन केले. अपर अधीक्षक प्रशांत खैरे, उपअधीक्षक अनिल कातकाडे, कमलाकर जाधव यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. बँक लुटारूवर अद्यापही कारवाई न केल्याने पोलीस प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. बँक घोटाळ्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे. त्याचा अहवाल अद्यापही मिळाला नाही. पोलिसांनी तत्काळ दोषी संचालक, त्यांचे साथीदार व कर्जदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ठेवीदार गोरगरीब आहेत. त्यांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांना औषधोपचार, मुलामुलींच्या लग्नासाठी पैसे मिळेनात, अशा व्यथा यावेळी मांडण्यात आल्या.
अपर अधीक्षक खैरे यांनी फॉरेन्सिक ऑडिट करणार्‍या संस्थेशी संपर्क साधला. उद्या (गुरूवारी) ऑडिट रिपोर्ट दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दोषी संचालकांवर एमपीआयडी म्हणजेच ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध का घातले, परवाना का रद्द झाला, हे फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये आलेले आहे. संचालकांनीच कर्जाच्या रकमा घेतल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, म्हणून ते पैसे भरत नाही, अशी भूमिका माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी मांडली.
ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्याबाबत माहिती घेऊन दोन दिवसात कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन अपर अधीक्षक खैरे यांनी दिले. मात्र, प्रत्येक ठेवीदारांची स्वतंत्र फिर्याद घेऊन स्वतंत्र गुन्हा दाखल करणे शक्य नाही. एकदा एमपीआयडी लागला की, सर्वच ठेवीदारांना न्याय मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध, परवाना रद्द करण्याचे निर्देश याची तपासणी करा व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करा, अशा सूचना खैरे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला दिल्या.
