सात पतसंस्था, चार बँकांनी पैसे भरल्यास ‘अर्बन’ पुन्हा सुरू होईल

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

कर्ज थकबाकीमुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या सात पतसंस्था व चार बँकांना उर्जितावस्था नगर अर्बन बँकेने त्यांच्या कर्जदारांना थकबाकी भरण्यासाठी दिलेल्या पैशांमुळे आली असली तरी यामुळे थकबाकी वाढून नगर अर्बन बँक मात्र डब्यात गेल्याचे स्पष्टीकरण फॉरेन्सिक ऑडीटमधून झाले आहे. त्यामुळे या सात पतसंस्था व चार बँकांना दिलेले पैसे व्याजासह परत घेतले तर अर्बन बँक पुन्हा सुरू होऊ शकते, असा विचार बँक बचाव कृती समितीने सुरू केला आहे व याबाबत कायदेशीर सल्लामसलतही सुरू केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
याबाबतची माहिती अशी, सात पतसंस्था व चार बँकांतील काही कर्जदारांनी त्यांचे तेथील पैसे थकवल्याने या 11 संस्था अडचणीत आल्या होत्या. त्यानंतर या संस्थांच्या थकीत कर्जदारांना नगर अर्बन बँकेने नवे कर्ज दिले.

त्या पैशांतून या थकबाकीदारांनी त्या 11 संस्थांमध्ये त्यांच्या नावावर दिसणारी बाकी भरल्याने या संस्थांची वसुली झाली व त्यांचे अर्थकारण सुरळीत सुरू झाले. मात्र, त्यानंतर या कर्जदारांनी नगर अर्बन बँकेकडून घेतलेले पैसे परतफेड करण्याबाबत टाळाटाळ केल्याने अर्बन बँक मात्र एनपीए वाढल्याने अडचणीत आली व तिचा बँकींग परवानाही रद्द झाला. याबाबत बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले की, सात पतसंस्था व चार बँकांतील एनपीएमधील कर्जखाती नगर अर्बन बँकेत आणली गेली व त्या बँका-पतसंस्थांचा एनपीए कमी केला. पण नगर अर्बन बँकेचा एनपीए वाढविला गेला. अशी कर्जे कायद्यात बसत नव्हती, तरी कायदा तोडून ही कर्जे केली व हा निर्णय फक्त 18 संचालक व 5 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी घेतला व नगर अर्बन बँक संपविली, असा दावाही गांधी यांनी केला.

काही भ्रष्ट संचालकांशी हातमिळवणी करत ज्या सात पतसंस्था व चार बँकांनी नगर अर्बन बँकेच्या लाखो सभासद व ठेवीदारांची फसवणूक केली आहे, ती रक्कम पुन्हा नगर अर्बन बँकेला परत मिळू शकते का, यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. या सर्व पतसंस्था व बँका सुस्थितीत आहेत. नगर अर्बन बँकेचे त्यांनी घेतलेले मुद्दल 150 ते 200 कोटी रुपये व्याजासह मिळून 300 ते 400 कोटी जर या संस्थांनी परत केले तर नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू होऊ शकते. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय असा आदेश देऊ शकेल का, यादृष्टीने कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे व त्यानुसार याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न आहेत, असेही गांधींनी स्पष्ट केले.