नागपूर । Nagpur
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच नुकतेच नागपूर येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सात दिवसीय हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना धार चढली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. हे अधिवेशन विदर्भाला न्याय देण्यासाठी नसून केवळ सरकारी पैशांची उधळपट्टी आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आले, अशी तोफ त्यांनी डागली.
आमदार भास्कर जाधव यांनी रविवारी (१४ डिसेंबर) माध्यमांशी संवाद साधताना आपला आक्षेप नोंदवला. “नागपूर करारानुसार विदर्भाला न्याय मिळावा यासाठी वर्षातून एक अधिवेशन नागपुरात घेतले जाते. या अधिवेशनात विदर्भाच्या ज्वलंत प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात विदर्भाच्या पदरात काहीच पडले नाही,” असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. जाधव यांनी अधिवेशनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट हल्ला चढवला. “हे अधिवेशन कोणालाही न्याय देण्यासाठी नव्हते. पुरवणी मागण्या मंजूर करून सरकारी तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी करणे एवढाच या अधिवेशनाचा हेतू होता,” अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली.
विदर्भाला वगळून फक्त मोठ्या शहरांमध्ये मतांचे राजकारण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ते म्हणाले, “सभागृहात ज्या घोषणा करण्यात आल्या, त्या फक्त मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरसारख्या मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी होत्या. बिल्डर लॉबीच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यात आले, पण विदर्भातील सामान्य नागरिक यातून वंचितच राहिला.” विदर्भाचे प्रश्न बाजूला ठेवून केवळ निवडणुकीचे गणित मांडले गेले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
एका विशिष्ट विधेयकाबाबत जाधव यांनी आक्षेप नोंदवत सरकारवर निशाणा साधला. “शनिवारी (१३ डिसेंबर) सभागृहात एमपीडीए (MPDA) कायद्याचे १०८ क्रमांकाचे विधेयक कोणतीही पूर्वसूचना किंवा चर्चा न करता अचानक आणले गेले आणि घाईघाईत मंजूरही झाले. त्यामध्ये अनेक घातक तरतुदी आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. “हे अधिवेशन केवळ आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि लोकांना पैसे वाटण्यासाठीच घेतले गेले,” हे आपले पूर्वीचे म्हणणे खरे ठरल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
लक्षवेधी (Calling Attention Motion) प्रकरणावरही त्यांनी आपले मत मांडले. ते म्हणाले, “लक्षवेधींना योग्य उत्तरे मिळत नाहीत म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणावा, असे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले होते. मी तर यापूर्वीच विधानभवनाला ‘लक्षवेधी भवन’ असे नाव द्यावे, असे सुचवले होते.” लक्षवेधीच्या प्रकरणातून फारशी सुधारणा होताना दिसत नसल्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करण्यात अर्थ नाही, असे सांगत त्यांनी लक्षवेधीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
एकंदरीत, आमदार भास्कर जाधव यांनी नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन विदर्भाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे सांगत, महायुती सरकारने केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आणि सरकारी निधीचा गैरवापर करण्यासाठी हे अधिवेशन घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
