पंचवटी | प्रतिनिधी
अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतांना त्या आदेशाला नाशिक महापालिकेकडूनच जणू केराची टोपली दाखवली जात आहे . शहरभर अनधिकृत होर्डिंग आणि बॅनर लागल्याचे बघावयास मिळत आहे.
या अनधिकृत बॅनरबाजीकडे महानगपालिकेच्या सबंधित विभागाचे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा असून त्यामुळे याकडे सर्रास दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. तर शहराचे विद्रुपीकरणासोबत महानगरपालिकेला आर्थिक फटका बसत आहे. हे शहराचे विद्रुपीकरण कधी थांबणार असा प्रश्न सुज्ञ नागरिकांनाकडून विचारला जात आहे.
नाशिक महानगरपालिकेने अधिकृत होर्डिंग्ज लावण्यासाठी शहरातील विविध भागात अधिकृत जागा दिल्या आहेत असे असतानाही शहरातील अनेक भागात चौका चौकात अनधिकृत होर्डिंग्ज लागल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. वाढदिवस , जयंती उत्सव ,उद्घाटन , क्लासेस यासह काही ना काही कारणासाठी होर्डिंग्ज लावणे हे एक “फॅड” झाले आहे.
या अनधिकृत होर्डिंगमुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असतो तर अनेक ठिकाणी व्यावसायिकांच्या दुकानांसमोर हे लावले जात आहे. महापालिका हद्दीत कुठल्याही ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचे होर्डिंग्ज लावायचे असल्यास प्रत्येक विभागीय कार्यालयात ” जाहिरात परवाना विभाग “( एमटीएस ) विभाग कार्यरत आहे.
याच विभागाकडून सर्व प्रकारच्या होर्डिंग्ज लावण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागत असून त्यानंतर होर्डिंग्ज लावले जातात. परंतु शहरात आजघडीला अनेक ठिकाणी लागलेले होर्डिंग्ज बघता यातील किती होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांनी परवानगी घेतली हे नव्याने आलेल्या महापालिका आयुक्तांनी तपासावे. शहरात अनाधिकृत पणे लागणाऱ्या या होर्डिंग्जमुळे शहराचे मोठ्या प्रमाणात विद्रुपीकरण होत असून याकडे मनपा आयुक्त लक्ष देणार का असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जातो आहे.
अनाधिकृत होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत
शहराचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त दीपककुमार पाण्डेय यांनी शहरात कोणत्याही ठिकाणी कोणतेही होर्डिंग्ज लावण्यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश काढले होते . त्यावेळी मात्र संबधित परवानगी घेतल्यावरच होर्डिंग्ज लावण्यात येत होते.
तर पोलीस आयुक्तांच्या या आदेशामुळे शहर देखील होर्डिंग्ज मुक्त झाल्याचे चित्र बघायला मिळत होते . मात्र त्यांच्या बदली नंतर या सर्व गोष्टींचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. मनपाचा अतिक्रमण विभाग अन् होर्डिंग्ज लावण्यासाठी असलेला जाहिरात विभाग अनाधिकृत होर्डिंग्ज लावण्याच्या बाबतीत एकमेकांवर टोलवाटोलवी करतात.
( एटीएस) अन् अतिक्रमण यांच्यात एकमेकांवर आपली जबाबदारी ढकळण्याच काम करत आहेत. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर देखील आयुक्तांनी कारवाई करण्याची गरज आहे . तर अनाधिकृत होर्डिंग्ज लवण्याऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.
ग्राम विकास मंडळाच्या निर्णयाला केराची टोपली
मखमलाबाद गावातील ग्रामविकास मंडळाने नुकतीच बैठक घेत विविध महत्वाचे निर्णय घेतले . यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना वर्गणी न देणे , बस स्थानक परिसराचे विद्रुपीकरण होऊ नये म्हणून होर्डिंग्ज न लावणे, डिजे ला बंदी यासह अनेक निर्णय घेतले परंतु याच ग्रामविकास मंडळाच्या चांगल्या निर्णयांना गावातीलच काही मंडळींकडून केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
काही कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत विरोध देखील दर्शवला. खर तर जिल्ह्याला दिशा देणार गाव अशी ओळख अस मखमलाबाद गाव आहे. त्यामुळे जर गावातीलच कार्यकर्त्यांकडून चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल तर उपयोग काय असा प्रश्न देखील सुज्ञ नागरिकांना पडतो .
मनपा आयुक्त दखल घेणार का ? खर तर अनाधिकृत होर्डिंग्ज लावले जात असतील तर त्याला जबाबदार नाशिक महानगरपालिकेचे संबधित विभाग देखील तितकेच जबाबदार आहेत . शहर आणि परिसरातील अनाधिकृत होर्डिंग्ज त्यांना दिसत नसतील का ? किंवा दिसत असतील तर ते कारवाई का करत नाही असा देखील प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. होर्डिंगला परवानगी देणारा विभाग करतो काय हाही प्रश्न पडतो. याकडे मनपा आयुक्त लक्ष का घालत नाहीत. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांबरोबर संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्याची गरज आहे.
