नाशिक | Nashik
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास आणि क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्याने बुधवारी कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. वॉरंट जारी होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती काढून घेतली. त्यामुळे कोकाटे हे बिनखात्याचे मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात राहणार आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत फडणवीस यांनी कोकाटे यांना अभय दिले असून त्यांच्याकडील खात्यांचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवला आहे.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी! मंत्री माणिकराव कोकाटेंना नाशिक सत्र न्यायालयाचा दणका; अटक वॉरंट जारी
दुसरीकडे अटक वॉरंटची जारीची प्रक्रिया सुरु असताना प्रकृती बिघडल्याने कोकाटे हे लीलावती रुग्णालयात (Lilavati Hospital) दाखल झाले. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला माणिकराव कोकाटे अनुपस्थित होते. रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याने त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. नाशिक पोलिसांनी कोकाटे यांच्या अटकेबाबतच्या परिस्थितीचा आढावा घेत पथके मुंबईला रवाना केल्याचे समजते. तर त्यांचे बंधू विजय कोकाटे (Vijay Kokate) यांच्याबाबत कुठलीही ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने नाशिक पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे. त्यामुळे आता कोकाटे बंधूंना पोलीस नेमकं कधी ताब्यात घेतात? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा : माणिकराव कोकाटेंचा मंत्रीपदाचा राजीनामा
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या (Nashik Session Court) निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने कोकाटे यांच्या याचिकेवर आता शुक्रवारी सुनावणी होईल. या सुनावणीवेळी कोकाटे मंत्रिपदी राहणार की जाणार हे स्पष्ट होईल. तसेच त्यांच्या आमदारकीबाबतही निर्णय होईल. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातून नाशिक येथे सदनिका मिळवताना उत्पन्नाच्या संदर्भात जी कागदपत्रे सादर केली त्या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम केल्याने कोकाटे यांना मंत्रिपद गमवावे लागण्याची तसेच त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
