नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
भारताची लोकशाही (Indin Democracy) सशक्त करण्यासाठी आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश भूषण गवई (CJI Bhushan Gavai) यांनी केले. गवई यांच्या हस्ते नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजन शनिवार(दि. २७) रोजी झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, “नाशिकला (Nashik) सुंदर आणि आधुनिक इमारत मिळाली असून, देशात कुठेही अशी इमारत नाही. बाहेरून सुंदर आहे. पण आतमध्ये कॉर्पोरेट लूक आहे. सरकारी इमारतीत आहे असे वाटत नाही. प्रधान न्यायाधिशांचा कक्ष सरन्यायाधीशांच्या कक्षासारखाच आहे. हे न्यायालय न्यायाधीशासाठी नाही तर वकील आणि पक्षकार यांच्यासाठी आहेत. वकील, पक्षकारांसाठी सुविधा आहेत. न्यायालयाची (Court) पायरी चढू नये असे म्हणतात, परंतु, नाशिकच्या न्यायालयाची इमारत बघितलीच पाहिजे”, असेही गवई यांनी म्हटले.
हे देखील वाचा : Nashik News : जिल्हा सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी सज्ज; उभारणीकरिता आला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा खर्च
पुढे ते म्हणाले की, “ही जागा मिळविण्यासाठी अभय ओक (Abhay Oak) यांच्यासह इतरांनीही प्रयत्न केले. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचसाठी मकरंद कर्णिक आणि विलास गायकवाड या दोघांनी काम केले. महाराष्ट्र विकास कामात मागे आहे अशी लोक टीका करतात. पंरतु, महाराष्ट्रामध्ये अनेक चांगल्या इमारती देखील उभ्या राहिल्या आहेत. देशातील कुठल्याही तालुक्यात अशी इमारत नसून, महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) बांधकाम विभागाचे मी कौतुक करतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचेही काम लवकरच सुरू होईल”, असेही भूषण गवई यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा : Nashik News : सरन्यायाधीश गवई प्रथमच नाशकात; जिल्हा न्यायालयाचे करणार उद्घाटन
ते पुढे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या भाषणात एक व्यक्ती, एक मत या आधारावर राजकीय समानता निर्माण केल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण झाली तरच या लोकशाहीला अर्थ असेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. स्वातंत्र्याबरोबरच समानता हवी, यासाठी त्यांचा आग्रह होता. आजच्या काळातही हे तंतोतंत लागू पडते. बंधुत्व आणि बंधुभाव हे दोन्ही आवश्यक असून सामाजिक आणि आर्थिक समानतेकडे वाटचाल करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. आपल्या राज्यघटनेचा प्रवास अधिक सकारात्मक दिशेने झाला आहे. जमीन कमाल धारणा कायदा, कूळ कायदा, मजुरांच्या अधिकारांविषयी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या तरतूदी, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे, मूलभूत हक्क आणि दायीत्व आदींबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याकाळी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या बाबी आजही तितक्याच महत्वाच्या ठरत असल्याने त्यांचे महत्व लक्षात येते, असे गवई यांनी म्हटले.
दरम्यान, कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर, न्या. रेवती डेरे मोहिते, न्या. एम.एन. सोनम, न्या. आर. व्ही. घुगे, न्या. ए.एस. गडकरी, न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. सारंग कोतवाल, न्या. जितेंद्र जैन, न्या. अश्विन भोबे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे, ॲङ अविनाश भिडे यांचेसह बार कौन्सिल व वकिल संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्धव ठाकरेंचीही काढली आठवण
यावेळी ते म्हणाले की, ज्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) होते त्यावेळी त्यांनी भूमिपूजनावेळी उद्घाटन कार्यक्रमाला आपण दोघे उपस्थित राहू, असे म्हटले होते. पंरतु, तो योग नव्हता असे म्हणत सरन्यायाधीश (Chief Justice) भूषण गवई यांनी उद्धव ठाकरेंची आठवण काढली.
