नाशिक | Nashik
महसूल विभाग (Revenue Department) हा शासन आणि प्रशासनाचा कणा आहे. शासनाची ध्येयधोरणे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यात महसूल विभागाची भूमिका महत्वाची असून सर्व अधिकाऱ्यांनी महसुली कामकाजाची (Work) उद्दिष्टे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद (Collector Ayush Prasad) यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज महसूल अधिकारी यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी (मालेगाव) देवदत्त केकाण, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (इगतपुरी/ त्र्यंबकेश्वर) पवन दत्ता, उपविभागीय अधिकारी (नाशिक) अर्पिता ठुबे, उपविभागीय अधिकारी (कळवण) नरेश अकुनरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) कुंदन हिरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) राजेंद्र वाघ यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीदार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Office) प्रत्येक विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. नुकसान भरपाई संदर्भातील प्रकरणे सादर करतांना सर्व वारसांची वंशावळीची नोंद अचूक असावी. भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये क.जा.पत्रक प्राप्त करून त्यांची नोंदणी करावी तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास गती द्यावी. घरकुलांसाठी मोफत वाळू योजनेची अंमंलबजावणी करतांना वाळू गटांची प्री-बीड बैठक घेण्यात यावी. अवैध वाळू संदर्भातील प्रकरणांमध्ये ई-पंचनामा करणे बंधनकारक असून यासाठी सर्व तहसिलदांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी ई- पंचनामा संदर्भातील प्रशिक्षण आयोजित करावे. महसूल संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे विशेष मोहिम घेवून निकाली काढावीत. मनरेगा संदर्भातील निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करतांना ते तालुकानिहाय व वर्षनिहाय असावेत. तसेच मागणीनुसार ज्या वर्षासाठी निधी प्राप्त झाला आहे त्याची प्रतिपूर्ती करतांना काटेकोर नियोजन करावे आणि दुबार निधी मागणी टाळण्यासाठी त्यावर्षातील कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही असा दाखला सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
महसूल कामकाजात गती येण्यासाठी अधिका-यांनी कर्मचा-यांसमेवत दरारोज विशिष्ठ वेळ ठरवून बैठक आयोजित करावी. बैठकीत सोपविलेल्या कामांचा दैनंदीन आढावा घ्यावा. सर्व अधिका-यांनी डिसेंबरअखेर गोदामांची तपासणी पूर्ण करावी. अंत्योदय योजनेतील मयत लाभार्थी वगळण्यासाठी निवडणूक (Election) शाखेतील फॉर्म क्रमांक 7 ची यादी तपासून व पडताळून अंतिम यादी सादर करावी. धान्य खरेदी केंद्रांना अधिका-यांनी भेट द्यावी. यासोबतच शिवभोजन केंद्रांची तपासणीसाठी पथकाची नियुक्ती करावी. घरपोच रेशन वाहतुकीची वेळोवेळी तपासणी करावी. ई-ऑफीस प्रणाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 1 डिसेंबरपासून अनिवार्य केली असून सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी या प्रणालीतून कामकाज करावे. सिंहस्थ कुंभमेळा रिंगरोडबाबत भूसंपादनाच्या कामास गती द्यावी. तसेच आगामी काळात सुरू करण्यात येणाऱ्या जनगणनेसाठी पुर्वानुभव असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या.
