लासलगाव | वार्ताहर | Lasalgaon
केंद्र सरकारच्या (Central Government) आंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारातील धरसोडीच्या वृत्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात बेभरवशाचा कांदा उत्पादक देश म्हणून प्रतिमा तयार झाल्याने भारतीय कांद्याला (Onion) जागतिक पटलावर मागणी असूनही केंद्र शासनाच्या धोरणांचा फटका कांद्याला बसत आहे. त्यामुळे निर्यातीला याचा मोठा फटका बसून दिवसेंदिवस भारतीय कांद्याची निर्यात घसरत चालली आहे. कांदा निर्यातीवर याचा परिणाम होत असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेवर कांद्याला मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा होत असल्याने त्याचा परिणाम कांदा उत्पादकांना पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नाही.
एकंदरीत कांदा उत्पादकांना निर्यातीच्या (Exports) धरसोडीचा आर्थिक फटका बसत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने दूरगामी कांद्याचे धोरण स्विकारून आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली विश्वासहर्ता वाढविण्यासाठी कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देवून कांदा उत्पादकांना ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यावर्षी याचा फटका कांदा निर्यातीला बसून २०२४-२५ मध्ये सुमारे ३२ टक्क्यांनी कांदा निर्यात घटली आहे. यामागे निर्यात बंदी, वाढवलेले निर्यात शुल्क आणि निर्यात धोरणातील वारंवार बदल यांचा मुख्य वाटा असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, पाकिस्तान, चीन, इजिप्त यासारख्या स्पर्धक देशांनी जागतिक बाजारपेठेत आपला हिस्सा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने (India) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १७.१७ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली होती. मात्र, २०२४-२५ मध्ये ही आकडेवारी घटून केवळ ११.४७ लाख मेट्रिक टनांवर आली आहे. यामुळे कांदा निर्यातीत तब्बल ३२ टक्क्यांची घट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात कांदा निर्यातीतून देशाला ३ हजार ८३२ कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले, पण मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा कमी झाल्याचे दिसून येते. निर्यातीत झालेल्या या मोठ्या घटामुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक फटका बसल्याचे दिसून आले.
कांदा निर्यातदार विकास सिंह याच्या मते, भारताने निर्यात धोरणात स्थिरता आणणे गरजेचे आहे. जेणेकरून स्थानिक उत्पादकांना आणि निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत आपला दर्जा कायम राखता येईल. तसेच, स्पर्धात्मक शुल्क आणि निर्यात नियमांचे सुलभीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. स्पर्धक देशांनी भारताच्या या रिकामी जागा भरण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे भारताच्या कृषि निर्यातीत पुन्हा बळकटी येण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.
कांदा निर्यातीत घटीचे कारण
डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ या कालावधीत सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. मे २०२४ मध्ये बंदी उठवून ५५० प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (एम.ई.पी) आणि ४० टक्के निर्यात कर लागू करण्यात आला. सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्यात कर २० टक्के करण्यात आला, जो १ एप्रिल २०२५ पासून पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. ही निर्यातबंदी हट्नही कांदा भाववाढीवर याचा परिणाम झाला नाही, यासाठी कांदा उत्पादक हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे.
निर्यात धोरणात सतत बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारने दीर्घकालीन आणि स्पष्ट धोरण राबवणे आवश्यक आहे.
निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी
वारंवार बदलणान्या निर्यात धोरणांमुळे बाजारपेठेत अस्थिरता वाढली आहे. निर्यात शुल्क आणि बंदीमुळे भारताचा जागतिक स्पर्धात्मक दर्जा खालावत आहे, ज्याचा थेट परिणाम निर्यातीवर झाला आहे. धोरणांमध्ये स्थिरता आणि सुलभता आणली नाही तर भारताला जागतिक कांदा बाजारात आपला हिस्सा कायम राखणे कठीण होईल.
विकास सिंह, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटना, नाशिक
निर्यात आकडे परकीय चलन
२०१८-१९ – २१.८३ लाख टन – ३४६८ कोटी
२०१९-२० – ११.४९ लाख टन – २३२० कोटी
२०२०-२१ – १५.७७ लाख टन – २८२६ कोटी
२०२१-२२ – १५.३७ लाख टन – ३४३२ कोटी
२०२२-२३ – २५.२५ लाख टन – ४५२२ कोटी
२०२३-२४ – १७,१७ लाख टन – ३९२२ कोटी
