नाशिक । प्रतिनिधी
शहरातील अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील ज्या कारखान्यातून बाहेर पडणारे रासायनमिश्रीत पाणी पुढे नाल्यातून गोदावरी नदीत जाऊ प्रदषण होत आहे, अशा कारखान्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी असे आदेश आज विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला दिले. दरम्यान वालदेवी नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेशही माने यांनी संबंधीत विभागाला दिले.
गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने तयार केलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या प्रतिनिधीने अलिकडेच सातपुर – अंबड औद्योगिक वसाहतीपासुन ते टाकळी एसटीपी पर्यत गोदाकाठालगत नदीत मिसळत असलेल्या खराब पाण्याची पाहणी केल्यानंतर यात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या. या पार्श्वभूमीवर आज विभागीय आयुक्त माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली.
यास जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., उपायुक्त रमेश काळे, पोलीस उपायुक्त अमोल तांबे, एमआयडीसीचे उप प्रादेशिक अधिकारी दुष्यंत उईके, एमपीसीबी उप प्रादेशिक अधिकारी पी. एन. धुमाळ, याचिकाकर्ते राजेश पंडीत, निशिकांत पगारे, प्राजक्ता बस्ते, महापालिकेचे शिवकुमार वंजारी, बी. जी. माळी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत समिती प्रतिनिधींनी केलेल्या पाहणीचा आढावा घेण्यात आला. यात गोदावरी प्रदुषणात औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्याच्या रासायन मिश्रीत पाणी भर घालत असल्याचे स्पष्ट झाले. यांची दखल घेत आयुक्त माने यांनी तात्काळ सातपूर व अंबड मधील अशा कारखान्यांवर प्रदुषण नियंत्रण मंंडळाने कारवाई करावी असे आदेश दिले.
याकरिता टोल फ्रि नंबर देऊन नागरिकांकडुन यावर आलेल्या तक्रारीवरुन कारवाई करावी, असेही विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. तसेच वालदेवी नदीत होत असलेल्या प्रदुषणाची माहिती यावेळी देण्यात आली. याठिकाणी नदीत मिसळणारी गटारीचे पाणी पुढे चेहडी बंधार्‍यात येऊन होणार्‍या प्रदुषणामुळे याठिकाणी नाशिकरोडला होत असलेला पाणी पुरवठा उन्हाळ्यात खंडीत करावा लागतो.
परिणामी मुकणे धरणातून पाणी उचलावे लागते. हा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होत असल्याने गोदाप्रदुषणमुक्तीच्या धर्तीवर वालदेवी प्रदुषणमुक्तीसाठी तात्काळ महापालिका जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत दिले.
एसटीपीतून प्रक्रिया पाण्याचा बीओडी आता ३० वरुन १० करण्यात आल्याने या शासनाच्या नवीन नियमानुसार शहरातील सर्वच मलनिस्सारण केंद्रांचे उन्नत्तीकरण (अपग्रेडेशन) करावे लागणार आहे. शहरातील एसटीपीसंदर्भातील मुद्द्यावर आज बैठकीत चर्चा झाली. यात पिंपळगांव खांब येथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली असल्याने येथील एसटीपी काम सुरू असल्याची माहिती बैठकीत महापालिकेकडुन देण्यात आली.
तसेच सर्वच एसटीपी उन्नतीकरण कामास वेग देण्याची सुचना महापालिकेला करण्यात आली. तसेच शहरालगत असलेल्या देवळाली कॅन्टोंमेंट बोर्ड व भगुर नगरपालिका येथील प्रदुषीत पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने या संस्थाने महापालिकेच्या एसटीपीपर्यत सिव्हरेज पाईपलाईन टाकल्यास या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी महापालिकेकडुन दर्शविण्यात आली.
देवळाली कॅन्टोंमेंट बोर्ड व भगुर नगरपालिका यांनी आपला कचरा महापालिकेच्या खत प्रकल्पापर्यत पोहचविल्यास नॉर्मल चार्ज घेऊन यावर प्र्रक्रीया करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. अशाप्रकारे विविध प्रश्नांवर आजच्या समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
गोदापत्रातील विकास कामांवर आक्षेप
शहरात गोदावरी नदीपात्रात स्मार्ट सिटी कंपनीकडुन गोदा प्रोजेक्ट अंतर्गत काम सुरू झाली आहे. यात अहिल्याबाई होळकर पुलाच्या वरील भागात रामवाडीपुलापर्यत स्मार्ट सिटी कंपनीकडुन पत्रे लावून काम सुरू झाले असुन या गोदापात्रातील कामाला राजेश पंडीत यांनी आक्षेप घेतला. यावर संबंधीत विकास कामाचा अहवाल पुढच्या बैठकीत स्मार्ट सिटी कंपनी सीईओ यांनी सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
नैसर्गिक झर्‍यांची तपासणी
आजच्या बैठकीत गोदावरी नदी पात्रातील नैसर्गिक झरे विकसीत करण्यापुर्वी स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत वैधानिक तपासणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत दिले.
