नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सिन्नरचे आमदार आणि राज्याचे क्रीडामंत्री तथा नंदूरबारचे पालकमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यासह त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना (दि.२० फेब्रुवारी) रोजी नाशिक न्यायालयाने (Nashik Court) दणका दिला होता. जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिश रुपाली नडवादिया यांनी ३० वर्षांपूर्वी दाखल एका फसवणूक प्रकरणात कोकाटे बंधूना दोषी ठरवून दोन वर्षाच्या सश्रम कारावासासह प्रत्येकी पन्नास हजारांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, कोकाटे बंधूनी तत्काळ एक लाख रुपयांचा दंड भरुन शिक्षेनंतरचा जामीन मिळवला होता. यानंतर न्यायालयाने पंधरा हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका केली होती.
त्यानंतर या निकालाविरोधात कोकाटे यांनी वरिष्ठ न्यायालयात अपिल केली होती. आता याच वरिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे यांना दणका दिला आहे. मंत्री कोकाटे यांची आज (दि.१६ डिसेंबर) रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली दोन वर्षे आणि १० हजार दंडाची शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयाने ( District Court) कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांचे मंत्रीपद पुन्हा एकदा धोक्यात आले आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी एम बदर यांनी कोकाटे यांची ही शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम असल्याचे बघायला मिळत आहे.
सन १९९५ साली कॉलेज रोडवरील येवलेकर मळा येथील दूध संघाजवळील इमारतीतील ३ टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी कोकाटे बंधूंनी बनावट कागदपत्रे, खाेटा उत्पन्न दाखला बनवित ही सदनिका मिळविल्या होत्या, त्यामुळे कोकाटेंनी शासनाची फसवणूक करुन बनावटगिरी करत मिळविल्याचा आराेप तत्कालिन मंत्री तुकाराम दिघाेळे यांनी केला हाेता. या आराेपांनंतर, नाशिकचे तत्कालिन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी चाैकशीअंती काेकाटे बंधूंसह इतर दाेघांविराेधात सरकारवाडा पाेलिसांत भादवि कलम ४२० सह अन्य कलमांन्वये फिर्याद दाखल केली हाेती. त्यानुसार, पाेलिसांनी तपास करत दाेषाराेपपत्र दाखल केले हाेते. अखेर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हा खटला पटलावर आला. त्याचा अंतिम न्यायनिवाडा (दि. २० फेब्रुवरी) राेजी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिश रुपाली नडवादिया यांच्या न्यायालयात झाला.
त्यानुसार, न्यायालयाने माणिकराव यांच्यासह त्यांचे बंधू विजय यांना दाेन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठाेठावला. त्यानंतर, काेकाटेंनी बचावात्मक हालचाली करुन न्यायालयाने ठाेठावलेला एक लाख रुपयांचा दंड भरला. साेबतच शिक्षेच्या जामीनासाठी धावाधव करुन १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करवून घेतली. त्यामुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. मात्र आज (दि.१६) रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली दोन वर्षे आणि १० हजार दंडाची शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे
नेमकं प्रकरण काय?
माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांनी तेव्हा शासनाकडून ‘थ्री पर्सेंट’ स्कीमच्या काेट्यातून सदनिका मिळविण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी सदनिकेवर हक्क नसतानाही तो सिद्ध करण्यासाठी बनावट दाखले यंत्रणेस सादर केले. ‘आमचे उत्पन्न कमी आहे, दुसरे घर नाही’, अशी माहिती शासनाला दिली. त्यानंतर शासनाकडून कोकाटे यांना सदनिका मिळाल्या होत्या. मात्र, दिघोळे यांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्याने सरकार पक्षाने फिर्याद दाखल केली होती. त्यानंतर, या प्रकरणात तेव्हापासून कोकाटे बंधू जामिनावरच होते. यानंतर त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात येऊन ते जामीनावर सुटले होते.
