नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आगामी सिंहस्थासाठी (Simhastha) तपोवनातील (Tapovan) अठराशे झाडे साधुग्रामसाठी (Sadhugram) तोडण्याच्या प्रस्तावास कडाडून विरोध होत आहे. तो आता संतापात बदलत असून, प्रस्तावातील अत्यंत महत्त्वाची एक बाब अतिदुर्लक्षितच आहे. ती म्हणजे इआयए (EIA) अर्थात इन्व्हार्यन्मेंटल इम्पॅक्ट असेसेमेंट.
एखाद्या नियोजित प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर (Environment) जे परिणाम होऊ शकतात. त्यांच्या मूल्यांकनासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने लागू केलेले ‘पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ या प्रकल्पासह प्रस्तावात महापालिकेने कुठेही अंतर्भूत केले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत असून तरीही झाडे (Tree) तोडण्याचा ‘रेटा’ सत्ताधाऱ्यांसह महापालिकेने पुढे चालविला आहे. तपोवनात ‘साधुग्राम’ साठी वृक्षराजीवर कुऱ्हाड चालवून प्रस्तावित झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. या वृक्षतोडीवरून रणकंदन माजले असतानाच वृक्ष तोडणारच, असा हेका कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजनांसह महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी धरला असून आता समस्त नाशिककर पर्यावरणप्रेमींसह जगभरातील संस्था व संघटना इतप विन आहे तसेच ठेवाफ म्हणून चळवळ तीव्र करत आहेत.
तसेच सर्व पर्यावरणप्रेमी, कलाकार, काही नेत्यांनी वृक्षतोडीला विरोध केला असून मुख्यमंत्र्यांचे इखास्त गिरीशभाऊ व खत्री यांच्या भूमिकेला खुद्द शिंदेंच्या सेनेने प्रतिकात्मक आंदोलन करून विरोध दर्शविला आहे. या सर्वच घडामोडी दररोज अपडेट होत असतानाचा नव्याने आयएफ अधिसूचनेचा कळीचा मुद्दा पुढे येणार आहे. दरम्यान, कोणत्याही प्रकल्पात पर्यावरणातील विविध घटकांचा परस्परांवर परिणाम होत असतो. मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रियांचा परिणाम इतर सजीव, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि प्रदूषणाच्या स्थितीका होतो. यासाठीच इआयए अधिसूचनेसह पर्यावरणीय नाहरकत महत्वाची ठरते.
पर्यावरणीय मंजुरी नाहीच!
२७ जानेवारी १९९४ रोजी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत एक इआयए अधिसूचना जारी केली. ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी किंवा आधुनिकीकरणासाठी अधिसूचनेच्या अनुसूची १ मध्ये सूचीबद्ध नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी (इन्व्हार्यन्मेंटल क्लिअरन्स) अनिवार्यच आहे. तपोवनाच्या वृक्षतोडीसाठी केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेचे कुठलेही पालन होत नसल्याचे व पर्यावरणीय मंजुरीच नसल्याने लवकरच पर्यावरणप्रेमी व वृक्ष तज्ज्ञ कडक भूमिका घेणार आहेत. याप्रश्री ते महापालिका आयुक्तांना कायदेशिर धारेवर धरु शकतात, असे समजते.
दृष्टीक्षेपात
- पारदर्शक आणि स्वतंत्र इआयए नाहीच
- माती, पाणी, जैवविविधता, हवा, लहान प्राण्यांवरील
- परिणामाचा अभ्यास दुर्लक्षित
- पारदर्शक इआयएच वैज्ञानिकदृष्ट्या सक्षम
- भूजल आणि चॅनेलिंगवर होणारा परिणाम काय ?
- यापूर्वीचे झाडांचे पुनर्रोपण अनाठायी
- झाडांचा सर्वसमावेशक सर्वे सार्वजनिक असावा
- माहिती देण्यास उद्यान विभागाची टाळाटाळ
