नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या (Local Body Election) विषयाचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अद्याप दिलेला नाही. मंगळवारी निकाल लागेल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, आता पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी (दि.२८) होणार असल्याने तोपर्यंत जाहीर झालेल्या व व्हावयाच्या सर्वच निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के असून तिचे उल्लंघन कोणीही करु नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी ही मर्यादा पार केलेली आढळली. साहजिकच त्या विरोधात अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे. काही ठिकाणचे आरक्षण तर तब्बल शंभर टक्क्यांवर नेऊन ठेवले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेबरोबरच (Nashik Zilla Parisahd) सध्या सुरु असलेल्या नगरपंचायत व परिषदांच्या निवडणुकीतही काही ठिकाणी मर्यादाभंग झालेला दिसतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल अद्याप न निर्णय दिलेला नसला तरी अशा रीतीने घटनेचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून दिशाभूल करणे योग्य नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगालाही फटकारले आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनच निवडणूक आयोग हा सर्वांच्याच, विशेषतः विरोधी पक्षांच्या आरोपाचा धनी झाला आहे. अलिकडे तर मतचोरीच्या आक्षेपामुळे जनमानसही गोंधळात पडले आहे. राहुल गांधी सातत्याने पत्रकारपरिषदा घेऊन आयोगाच्या गोंधळाचे पुरावे देत आरोप करीत आहेत. एकीकडे ही अशी प्रशासकीय गोंधळाची परिस्थिती चालूच असताना होऊ घातलेल्या नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने प्रारुप मतदार याद्या जनतेच्या अवलोकनासाठी खुल्या केल्या आहेत.
याद्या पाहिल्यानंतर जणू आग्यामोहोळावर दगड मारावा, तसे झाले आहे. सत्तारुढ महायुतीतील घटक पक्षांसह विरोधी पक्षांमधीलही नेते व कार्यकर्त्यांनी यादीतील घोळ पुढे आणले आहेत. वास्तविक, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमधील याद्या सुधारित असताना आता पालिकेसाठी तयार केलेल्या याद्यांमध्ये एवढे अजब घोळ कसे घातले गेले? याचा उलगडा व्हायला हवा. सर्वाधिक गंभीर तक्रार प्रभाग ३१ या अखेरच्या प्रभागातून आली आहे. या मतदार यादीत संपूर्ण पाथर्डी गाव हेच गायब करण्यात आले आहे. वास्तविक, विधानसभेसाठी हा परिसर देवळाली मतदारसंघात तर महापालिकेसाठी प्रभाग ३१ मध्ये येत असतो. विधानसभेसाठी येथील लोकांनी नेहमीप्रमाणे मतदानही केले. आता मात्र येथील शेकडो नावेच गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संपूर्ण गावातील नावे मतदार यादीत गायब होणे ही अनाकलनीय बाब तर आहेच, परंतु नजीकच्या प्रभागातही ती नसणे हे अधिक गंभीर आहे.
केवळ एवढेच नव्हे तर आयोगाच्या याद्यांमध्ये सर्व शहरातच प्रचंड घोळ असल्याचे हळूहळू पुढे येत आहे. प्रभाग २४, २५, २६, २९ येथील मतदार याद्याही सदोष असल्याच्या तक्रारी आहेत. एका प्रभागातील तब्बल दहा हजार नावे पत्त्यांसह गायब आहेत. शेकडो दुबार नावेही आढळून येत आहेत. वगळण्यात आलेल्या नावांबाबतही काय निष्कर्ष लावले हे कळायला मार्ग नाही. प्रभागांची रचना करताना मतदारांची संख्या ही कळीची असली तरी मतदारांना त्यांच्या निवासव्यस्थेपासून खूप दूर मतदानाला जावे लागणार नाही, याची काळजी त्यासाठी घेतली जाते, पण येथे तर या निकषांबरोबरच अनेक संकेतांचीही वाट लावली गेली आहे. गेल्या खेपेस एका प्रभागात नाव असलेल्या असंख्य मतदारांची नावे यंदा भलत्याच दूरवरच्या प्रभागात घुसवण्यात आल्याने हे काय गौडबंगाल आहे, हे कळायला मार्ग नाही. राजकीय नेते आपापल्या दृष्टीने या याद्यांना चाळणी लावत आहेत, पण मतदार मात्र तेवढा सतर्क दिसत नाहीत. एकेका प्रभागातील सुमारे चाळीस हजार नावे बघणे वा चाळणे सामान्य नागरिकांना अशक्य वाटते व त्यांना त्यात रसही नसतो. साहजिकच त्याबाबतच्या तक्रारी अद्याप तरी आलेल्या नाहीत. राजकीय कार्यकर्ते आपापल्या हक्काच्या मतदारांबाबत जागरुक असल्याने त्यांच्या पडताळणीत हे घोळ पुढे येत आहेत. शहराच्या जवळपास सर्वच विभागांमध्ये मतदार याद्या सदोष असल्याचे पुढे येत आहे.
या याद्यांवर हरकती, सूचना घेण्यासाठी वाव असल्याने काही बदल होऊ शकतील, अशी आशा काहींना वाटते. परंतु ज्यांचा कोणाशीही संबंध नाही, ज्यांनी याद्याही पाहिल्या नाहीत, अशा मतदारांना तर मतदानाला गेल्यावरच हे घोळ कळतील. तेव्हा त्यांनी तक्रार केल्यावर प्रशासन आधीच हे करायला हवे होते, आम्हा मुदत दिली होती, असे स्पष्टीकरण तोंडावर फेकतील. त्यामुळे नागरिकांनीही या याद्या पाहून आपल्या नावांची खात्री करणे गरजेचे तर आहेच, चार-सहा महिन्यांपूर्वी मतदान केलेले असताना आता मात्र नाव नसेल किंवा ते भलत्याच ठिकाणी गेलेले असेल तर त्यात या मतदारांचा काय दोष? प्रशासन यासाठी काही करणार आहे की नाही? निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी या अशा सदोष याद्या निर्दोष करण्यासाठी प्रशासनाला तेवढा अवधी मिळणार आहे का? मिळाला तरी त्यांना ती निकड वाटायला हवी. लोकशाही प्रणालीतील मतदान ही प्रक्रिया अत्यंत महत्वाची असल्याने त्यासाठीची सर्व तयारी ही निर्धोक व निदर्दोषच असायला हवी. आरक्षणात मनमानी केल्यानंतर आता मतदार याद्यांमध्येही प्रशासनाने अक्षम्य घोळ घातल्याचे स्पष्ट होत असल्याने अशा बेपर्वा, कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आयोग वा सर्वोच्च न्यायालय काही कारवाई करणार आहेत की नाही? कारण या प्रक्रियेत उमेदवारांबरोबरच सामान्यांचेही पैसे, श्रम वाया जात आहेत. एक देश, एक निवडणुकीचे लक्ष्य ठेवणारी यंत्रणा जर साधी गावाची निवडणूकही निर्दोष करु शकत नसेल तर भविष्यात काय होणार, त्याचा हा घोळ म्हणजे ‘ट्रेलर’ च म्हणावा लागेल.
