नाशिक | राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमधून ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणारे कर्मचारी व काळजीवाहक, पिठाची गिरणी व इतर मान्सूनपूर्व कामांना सूट देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत; सदरचे आदेश नाशिक जिल्ह्यातही लागू करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने यासंबंधात २३ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आदेशात काही सेवांना सूट देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पॅक हाऊस, बियाणे व फलोत्पादनाच्या तपासणी व उपचार सुविधांची आयात निर्यात, शेती व बागायतीशी संबंधित संशोधन संस्था, वृक्ष लागवड व मधमाशी वसाहती, मध व त्यासंबंधीच्या उत्पादनांची राज्याअंतर्गत व आंतरराज्यीय वाहतूक, ब्रेड फॅक्टरी, दूध प्रक्रिया प्रकल्प, डाल मिल, पंख्यांची दुकाने यांचा समावेश आहे.
त्याशिवाय वन विभागाची कार्यालयासह वनीकरण, वृक्षारोपण व त्यासंबंधित कामांनाही लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आले आहे. तसेच केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकानुसार (एसओपी) भारतीय बंदरांमधील समुद्री जहाजांना आवक-जावक व त्यांच्या हालचालींना परवानगी देण्यात आली आहे, याबातचे सविस्तर शासन आदेशांचे संदर्भ श्री. मांढरे यांनी आपल्या आदेशात नमुद केले आहेत.
ज्या भागांत कन्टेनमेन्ट झोन जाहीर झालेले आहेत त्या भागात ही सूट लागू असणार नाही. तसेच ज्या परिसरात नव्याने कोविड १९ चे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येतील त्या भागात नव्याने कन्टेनमेन्ट झोन जाहीर होईल व ही सूट तात्काळ बंद करण्यात येईल; हे सुधारित आदेश नाशिक जिल्ह्यासाठी त्वरित लागू करण्यात येत आहेत. नमूद सर्व आस्थापना यांना योग्य सामाजिक अंतर ( social distance ) आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि आस्थापनां यांच्या विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ आणि या संदर्भातील शासनाचे प्रचलित इतर अधिनियम व नियम या अन्वये कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असेही एका शासकीय आदेशान्वये जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी कळविले आहे.
