नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली (Teacher Online Transfer) प्रक्रिया वादाच्या केंद्रस्थानी सापडण्याची शक्यता आहे. अँजिओप्लास्टी ही शस्त्रक्रिया नसल्याने अशा शिक्षकांना संवर्ग एकमधून वगळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक विभागाने केली होती. या मागणीला आता अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले असून, याचा परिणाम राज्यभरातील बदली प्रक्रियेवर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्यवाह सरचिटणीस संजय बबनराव पगार, राज्य उपाध्यक्ष दीपक खैरनार, विभागीय अध्यक्ष वासुदेव बोरसे, जिल्हाध्यक्ष रमेश गोहिल आणि जिल्हा कार्यवाह सरचिटणीस रावसाहेब जाधव यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालांचे आणि इतर संदर्भाचे सादरीकरण करून अँजिओप्लास्टी केलेल्या शिक्षकांना संवर्ग एकमधून वगळण्याची मागणी केली. या पाठपुराव्यामुळे जिल्हा परिषदेने अशा शिक्षकांना संवर्ग एकमधून वगळले.
मात्र, या निर्णयाला विरोध करत काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने नाशिक जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र शासनाला १२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अँजिओप्लास्टीचा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांची माहिती मागवली आहे. यामुळे आगामी ऑनलाइन बदली प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यव्यापी परिणामाची शक्यता
शिक्षक परिषदेने उपस्थित केलेला हा मुद्दा केवळ नाशिकपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रातील बदली प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो. अँजिओप्लास्टी ही शस्त्रक्रिया नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी परिषदेने न्यायालयाच्या निकालांसह विविध संदर्भ सादर केले आहेत. यामुळे संवर्ग एकच्या लाभासाठी बोगसगिरी करणाऱ्यांविरोधात शिक्षक परिषदेने कठोर भूमिका घेतली आहे.
शिक्षक परिषदेची भूमिका
राज्य कार्यवाह सरचिटणीस संजय पगार यांनी सांगितले की, सामान्य शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक परिषद कटिबद्ध आहे. आगामी काळात न्यायालयाचा निर्णय आणि शासनाची भूमिका याकडे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा निकाल बदली प्रक्रियेच्या भवितव्यावर मोठा प्रभाव पाडेल.
