नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
अतिशय अटीतटीच्या लढ्यानंतर नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाला (Nashik District Seassion Court) ताबा मिळालेल्या शहर पोलीस मुख्यालयाच्या जागेवरील नव्या सात मजली न्यायालयाच्या इमारतीचे लोकार्पण शनिवार (दि. २७ सप्टेंबर) रोजी सकाळी साडेदहा वाजता होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Coust) सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते या अद्ययावत, पर्यावरणपूरक अशा भव्य इमारतीचे उद्घाटन केले जाणार असून जिल्हा न्यायालय, वकिल परिषदेसह शहर पोलिसांनी राजशिष्टाचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेसह बंदोबस्ताचे नियोजन सुरू केले आहे. या नेत्रदीपक सोहळ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठांतील न्यायाधीशांसह नामवंत विधिज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत.
शहरातील वर्दळीच्या ‘सीबीएस’ लगत असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रलंबित दावे व खटल्यांचा निपटारा तसेच फुगवटा होत असताना न्यायालयांसाठी अपुरी पडणारी जागा, वकील व पक्षकारांची होणार्या असुविधेमुळे पोलीस मुख्यालयाच्या पाच एकर जागेची मागणी दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. न्यायालयाची जागा अपुरी पडत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नाशिक वकील परिषद, महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल परिषदेने वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यावर सन २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शहर पोलीस मुख्यालयातील सुमारे अडीच एकर जागा जिल्हा न्यायालयास देण्याचे आदेश दिले. त्या जागेवर सात मजली न्यायालयाची इमारत व स्वतंत्र चार मजली पार्किंगच्या बांधकामासाठी २५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
सध्या नवीन सात मजली इमारतीचे (New Building) काम अंतिम टप्प्यात आले असून, राज्य शासनाने निधीअभावी रखडलेल्या कामांसाठी सुधारित ३१० कोटींच्या प्रस्तावासही १९ जून २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. सध्याच्या नाशिक न्यायालयाच्या ब्रिटिशकालीन इमारतीच्या पाठीमागील बाजूला सात मजली नवीन न्यायालय उभारण्यात आली आहे. अद्ययावत, पर्यावरणपूरक अशी इमारत ही न्यायदानासाठी गती व दिशा देणारी ठरणार असून, राज्यातील ही पहिलीच आधुनिक इमारत आहे.
न्यायालयाचा इतिहास
सध्या कार्यरत जिल्हा न्यायालयाची दगडी इमारत ब्रिटीश राजवटीत काळ्या पाषाणात बांधण्यात आली. तर सध्या कार्यरत इतर इमारतींचे बांधकाम सन २००५ मध्ये पूर्ण झाले. जिल्ह्यात १८८४ पर्यंत जिल्हा व सत्र न्यायधीशांचे न्यायालय अस्तित्वात नव्हते. नाशिकमध्ये १८८४ साली न्यायालय स्थापन होऊन १८८५ मध्ये कामकाज सुरू झाले. १८ सप्टेंबर २००५ रोजी न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन झाले होते. दरम्यान, एम. बी. बेकर हे सन १८८५ ते १८९१ या कालावधीत प्रथम प्रधान जिल्हा न्यायाधीश होते. या इमारतींमध्ये ३४ न्यायालये कार्यरत आहेत. सात मजली इमारतीतून न्यायनिवाडे सुरु होताच ब्रिटीशकालीन वास्तूतील न्यायालयातूनही नियमित कामकाज चालणार आहे.
इतका आहे खर्च
अंदाजित खर्च : ३१० कोटी २ लाख ६६ हजार रुपये
बांधकाम खर्च : १५९ कोटी १९ लाख ४३ हजार
बायो डायजेस्टर : ११६ कोटी ६७ लाख
रेन-रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग : १० लाख २४ हजार
सोलर रूफ टॉप : २९ लाख ८५ हजार
अपंगांकरीता एक्सिलेटर जीना : ५ कोटी ७९ लाख २५ हजार
फर्निचर : २८ कोटी ६० लाख २२ हजार
पाणी पुरवठा मल:निस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५० टक्के ) : २ कोटी ९ लाख ९० हजार २९९ रुपये
नव्या इमारतीत सोयीसुविधा नेमक्या काय?
- एकूण ४४ न्यायालयांचा समावेश
- असुरक्षित, पीडित, साक्षीदारांसाठी विशेष व्यवस्था
- महिलासंदर्भातील खटले, एटीएस, सीबीआय व पोक्सोसंदर्भात स्वतंत्र कोर्ट
- दिव्यांगांनुकूल इमारत; सरकते जिने
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग; कॉन्फरन्स रुम
- वकिलांसाठी प्रशस्त दालने
- दीड हजार दुचाकी व साडेचारशे कार पार्किंगची क्षमता
- टायपिस्ट, झेरॉक्स, न्यायालयीन कर्मचारी व वकील परिषदेसाठी स्वतंत्र जागा
- अद्ययावत अभिलेख कक्ष; सुसज्ज ग्रंथालय
- प्रशस्त प्रतिक्षालय, प्राथमिक उपचार केंद्र
- स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्ष
