नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या (Panchayat Samiti and Zilla Parishad) गट-गण आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले असताना, ग्रामविकास विभागाने चक्रीय आरक्षण पद्धत रद्द करून लोकसंख्येवर आधारित नवीन आरक्षण सोडत जाहीर केली आहे. यामुळे दिंडोरी, पेठ, कळवण, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांतील गट राखीव होण्याची शक्यता आहे. तर, निफाड, येवला, नांदगाव, सिन्नर, मालेगाव आणि चांदवड या बिगर आदिवासी तालुक्यांतील गट सर्वसाधारण आणि ओबीसींसाठी राखीव होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
लोकसंख्या आधारित आरक्षणामुळे उलथापालथ
ग्रामविकास विभागाने यंदा आरक्षण पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापूर्वी चक्रीय पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जात होते, ज्यामुळे आदिवासी तालुक्यांतील गट कधी राखीव, तर कधी खुले किंवा ओबीसींसाठीही राखीव होत होते. यामुळे सर्वसाधारण आणि ओबीसी उमेदवारांना निवडणूक लढविण्याची संधी मिळत होती. मात्र, आता लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निश्चित होणार असल्याने आदिवासी तालुक्यांतील बहुतांश गट राखीव होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचा परिणाम म्हणून दिंडोरी, पेठ, कळवण, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी या तालुक्यांमध्ये आदिवासी सदस्यांचे प्राबल्य वाढण्याची शक्यता आहे.
बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्येही बदल
निफाड, येवला, नांदगाव, सिन्नर, मालेगाव आणि चांदवड या बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये यापूर्वी चक्रीय पद्धतीने काही गट राखीव, तर काही खुले ठेवले जात होते. नवीन पद्धतीनुसार, या तालुक्यांतील बहुतांश गट खुले किंवा ओबीसींसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. नाशिक, देवळा आणि बागलाण या तालुक्यांमध्ये आदिवासी आणि सर्वसाधारण अशा दोन्ही प्रवर्गातील लोकसंख्या असल्याने येथील आरक्षण निश्चितीवर राजकीय तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
दिवाळीनंतर होणार सोडत
दिवाळीनंतर होणाऱ्या या आरक्षण सोडतीमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गट व गणांमध्ये मोथे फेरबदल अपेक्षित आहे. नवीन आरक्षण पद्धतीमुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, इच्छुक उमेदवारांनी तयारीला वेग दिला आहे. या बदलामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नवे रंग भरण्याची शक्यता आहे.
