नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आशिया खंडातील सर्वात जास्त पीककर्ज वितरण करणारी बैंक असा लौकिक असलेली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (Nashik District Central Co-operative Bank) सद्यस्थितीत सन २०१९ पासून बँकिंग नियमन कायदा १९४९ कलम ११ (१) ची पूर्तता करत नाही. बँकेचा मार्च २०२४ अखेर संचित तोटा रु. ८५२ कोटी ४५ लाख रुपये झाला आहे, अपेक्षित कर्जवसुली होत नसल्याने ठेवीदारांच्या रकमा अतिमहत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीही उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही, तसेच बँकेकडे पीककर्ज (Crop Loan) वाटपासाठी पर्याप्त निधी शिल्लक राहिलेला नाही, अशी विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून बँकेला (Bank) साडेसाती लागली आहे. शासनाची मदत व कर्जदारांनी कर्ज फेडल्याशिवाय बँकेला ऊर्जितावस्था प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. आजमितीस बँक किमान ११ लाख ठेवीदार व २.५० लाख शेतकरी तसेच जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी संस्था, आदिवासी संस्था तसेच अनेक सहकारी संस्था व त्यांच्याशी निगडीत सेवकवर्ग व सभासद तसेच नागरी बँका, अर्बन बँका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था व मजूर संस्था आदींचे सभासद व सेवकवर्ग ग्रामीण भागातील वीज ग्राहक तसेच पेन्शनधारक व अनुदान योजनेचे लाभार्थी असे मिळून एकूण २० ते २५ लाख एवढ्या जनसंख्येशी निगडीत आहे. त्या सर्वांचे अर्थचक्र ही एनडीसीसी बँक अडचणीत आल्यामुळे विस्कळीत झाले आहे. पर्यायाने याचा संपूर्ण परिणाम जिल्ह्याचे आर्थिक व शेतीशी (Agriculture) निगडीत विकासावर प्रकषनि होत आहे.
५ लाखांवरील थकबाकीदार ६३ टक्के
बँकेने वाटप केलेल्या शेती कर्जाची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून कर्जवसुलीसाठी बँक सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असली तरी अपेक्षित यश अद्याप आलेले नाही. थकबाकीदार शेतकरी सभासदांकडे बँकेची एकूण संस्थापातळीवर मुद्दल ९११.०९ कोटी रुपये व व्याज रु.१३०१.८२ कोटी रुपये असे एकूण रु.२२९२.११ कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यापैकी पाच वर्षांवरील थकबाकीदारांचे शेकडा प्रमाण ८४% आहे. पाच लाख ते १० लाखांपर्यंत थकबाकीदारांचे शेकडा प्रमाण २४% आहे. १० लाखांवरील थकबाकीदारांचे प्रमाण ३९% आहे. म्हणजेच पाच लाखांवरील थकबाकीदारांचे शेकडा प्रमाण ६३ टक्के आहे.
अपेक्षित कर्ज वसुली नाही
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून कलम १०१, १०७ नुसार कायदेशीर कारवाई करत आहे. परंतु शेतकरी सभासदांमार्फत अपेक्षित कर्जवसुलीचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने थकबाकी रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. थकबाकी जास्त दिवसांची झाल्याने व्याजाचा बोजा सभासदांवर वाढलेला आहे. त्याकरता थकबाकीदार सभासदांच्या हितासाठी बँकेने सामोपचार कर्ज परतफेड योजना अंमलात आणली आहे. त्याद्वारे बैंक व संस्था मोठ्या प्रमाणात झळ सोसून पीककर्जासाठी ८ % व मध्यम मुदत कर्जासाठी १०% सरळ व्याजदराने आकारणी करून थकबाकीदारांना सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे. परंतु तरीही अपेक्षित कर्जवसुली होत नाही.
थकबाकी भरून कर्जमुक्त होऊ शकतात
बँकेने थकबाकीदार सभासदांच्या हिताचा विचार करून जास्तीत जास्त सवलत मिळावी याकरता सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२४-२०२५ लागू केलेली असून त्याद्वारे थकबाकीदार आपली थकबाकी भरून कर्जमुक्त होऊ शकतात तसेच पुनश्च नवीन पीककर्ज उचलण्यासाठी पात्र होऊ शकतात. तसेच मुदतीत परतफेड करून शासनामार्फत टक्के व्याजदराने पीककर्जाचा लाभही घेऊ शकतात, कारण पीककर्ज थकबाकी ठेवल्याने शासनाचे ० टक्के व्याजदराचा लाभही थकबाकीदारांना मिळत नाही.
बँकेने ठेवीदारांच्या रकमेतून शेतकरी बांधवांना त्यांच्या गरजेच्या वेळेस कर्जपुरवठा केलेला असून याची जाणीव ठेवून व ठेवीदार हे बँकेवरच निर्भर आहेत. शेतीकर्जाच्या थकबाकीमुळे त्यांनाही मागताक्षणी बँक ठेवी परत करू शकत नसल्याने बँकेकडे थकबाकी वसुलीसाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सर्व थकबाकीदार बांधवांनी आपली थकबाकी बँकेचे सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेत भरून कठोर कायदेशीर कारवाईचा कटू प्रसंग टाळावा.
प्रतापसिंग चव्हाण, प्रशासक
