नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी (Local Body Election) जाहीर झालेल्या टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल झालेल्या याचिकेवर मंगळवारी (दि. २५) सुनावणी होणार असल्याने पुन्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भिजत घोंगडे कायम राहते काय? याकडे इच्छुकांसह मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक (Election) आयोगाला दिले होते. मात्र, याकडे राज्यात अनेक ठिकाणी दुर्लक्ष झाले असल्याच्या मुद्यावरून धुळ्यातील राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १९ रोजी झालेल्या सुना वणीवेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. राज्य सरकार व आयोगाने अधिकचा वेळ मागून घेतल्याने आता या याचिकेवर २५ रोजी सुनावणी होईल.
न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडून जाहीर केलेले आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले, आता पुढे न्यायालय काय निर्णय देते यावर जिल्हा परिषद निवडणूकांचा कार्यक्रम अवलंबुन असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ नका, असा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. पण काही स्थानिक संस्थांत आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे करणाऱ्या या याचिकांच्या सुनावणीकडे लक्ष आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना सरसकट आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची अस-लेली ५० टक्के मर्यादा ही राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ओलांडली गेली आहे.
यात नाशिक जिल्हा परिषदेचा (Nashik Zilla Parishad) देखील समावेश आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत आरक्षण हे ७२ टक्के लागू झाले असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक जि.प.मध्ये ७४ गट असून, यातील २९ गट हे अनुसूचित जमाती, ५ गट अनुसूचित जाती, तर १९ जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. जिल्ह्याच्या भौगौलिकदृष्ट्या विचार करता आदिवासी व बिगर आदिवासी तालुके यामुळे ही मर्यादा पुढे गेल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमाने ३७ जागा राखीव, ३७ जागा सर्वसाधारण असणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्याच्या आरक्षणानुसार ५३ जागा राखीव असून, २१ जागा सर्वसाधारण आहेत.
जानेवारी उजाडेल?
दरम्यान, न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच, या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल अप्राप्त आहे. नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याने या सर्व बाबी लक्षात घेता नव्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना जानेवारीची वाट पाहावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
