राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील बदल लक्षात घेऊन अध्यापक व प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यानुसार पुणे येथे अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यात राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा 40 टक्के, विद्यापीठांचा 40 टक्के, तंत्रशिक्षण मंडळाचा पाच टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योगांचा हिस्सा पाच टक्के तसेच स्वयंसेवी व व्यवसाय संस्थांचा हिस्सा 10 टक्के राहणार आहे.
शैक्षणिक पद्धतींमध्ये होणार्‍या बदलांची माहिती महाविद्यालयांमधील अध्यापक आणि प्राचार्यांना होण्यासाठी, त्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेला स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण संस्थेचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी विद्यापीठे, तसेच महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘कॉर्पोरेट’ व ‘बिझनेस हाऊस’ यांच्याकडून प्राप्त होणार्‍या निधीचा ‘कॉर्पस फंड’ तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, मुख्य सचिव हे त्याचे अध्यक्ष असतील.
या संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व विकास, बहु-अनुशासनात्मक अध्यापक समूह व सर्वसमावेशक शिक्षण अशी 5 उत्कृष्टता केंद्रे प्रस्तावित आहेत. प्रशिक्षण देण्यासोबतच दुर्बल घटक, महिला व दिव्यांग यांच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने संवेदशीलता निर्माण करण्याचाही उद्देश आहे. यासोबतच पायाभूत आणि नियतकालिक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यातील कॉलेजांमध्ये सुमारे 55 हजार अध्यापक कार्यरत आहेत. या सर्वांना ‘रोटेशन’ पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात येईल.
पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी एक जानेवारी 1996 पूर्वी पीएचडीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
संस्थेची उद्दिष्ट्ये
*अध्यापक, प्राचार्य यांना उद्योग व त्यांच्या संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान देण्यासोबतच शैक्षणिक पद्धत आणि तंत्रज्ञानाने समृद्ध करणे.
*विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरूप बदल करणे.
*रोजगार संधीच्या आधारे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून, तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे.
*प्रभावी शिकणे-शिकविण्याची पद्धती निर्माण करणे व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संशोधनास प्रोत्साहित करणे.
*शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमधील शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करून अद्ययावत तंत्रज्ञानाधिष्ठित व रोजगाराभिमुख अभ्यास पद्धतींची सरकारला शिफारस करणे.
