नाशिक | Nashik
आगामी सिंहस्थाच्या (Simhastha Kumbhmela) पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यांचे (Nashik-Trimbakwshwar Road) रुंदीकरण करण्यात येणार असून, हा रस्ता सहापदरी होणार आहे. त्यासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)कडून रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण काढण्यात येत आहे. यात काही शेतकऱ्यांची घरे आणि काहींची दुकाने जात आहे. त्यामुळे या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला ग्रामस्थ आणि शेतकरीवर्गाकडून तीव्र विरोध होत आहे.
ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या (Farmer) घरांवर आणि शेतीलगतच्या बांधकामांवर जेसीबी फिरविण्यात येत असल्याने परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. याच अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध म्हणून नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रोडवरील बेझे फाटा (Beze Phata) येथे शेतकऱ्यांनी भर उन्हात काळे झेंडे घेऊन तब्बल दीड तास रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे काही काळ रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणवर वाहतूक कोंडी झाली होती.
यावेळी शेतकऱ्यांनी जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, काळी दिवाळी आली, अशा घोषणा देत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. तसेच आमचा विकासकामांना विरोध नाही, परंतु आमच्या घरांवर आणि उपजीविकेच्या साधनांवर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करणे अमान्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांची घरे अतिक्रमणमध्ये जाणार आहेत त्यांची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी. याशिवाय ज्यांच्या दुकानांचे नुकसान झाले आहे त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही केली.
दरम्यान, आंदोलनस्थळी त्र्यंबकेश्वर पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. याआधी देखील काही दिवसांपूर्वी पिंपळगाव बहुला येथे स्थानिकांनी अतिक्रमण (Encroachment) हटाव मोहिमेला विरोध दर्शवत रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यानंतर आज त्र्यंबकेश्वरच्या बेझे फाटा येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. यात महिलांचा (Women) मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, तालुकाध्यक्ष बहिरू मुळाणे यांच्यासह आदी स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
दोन विभागांकडून स्वतंत्र नोटिसा
शेतकऱ्यांना एनएमआरडीए (NMRDA) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वतंत्र नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या कडेला झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात नोटिसा दिल्या आहेत, तर एनएमआरडीएने ५० मीटरच्या भागात बांधकाम नसावे यासाठी सूचना केल्या आहेत.
NMRDA आयुक्त जलज शर्मांचे म्हणणे काय?
एनएमआरडीएचे आयुक्त जलज शर्मा (Jalaj Sharma) यांनी म्हटले की, अतिक्रमण कारवाईपूर्वी संबंधितांना लेखी सूचना देण्यात आल्या होत्या. या मोहिमेचा उद्देश कोणाची जमीन अधिग्रहीत करणे नसून, केवळ रस्त्यालगतच्या अनियमित बांधकामांवर कारवाई करणे आहे. ५० मीटरच्या मर्यादेत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, अशी कायदेशीर अट आहे, असे सांगत प्राधिकरण ती जमीन ताब्यात घेणार नाही, पण नागरिकांनी स्वतः बांधकाम हटवले नाही तर प्रशासनाला ती कारवाई करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
