नाशिक | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या योजनेमधून जिल्ह्यातील ७३७ दिव्यांग कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले आहे. दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करण्यात समाजकल्याण विभागाने आघाडी घेतली असून पुणे, रायगड या जिल्ह्यांनंतर नाशिकने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.
समाजकल्याण विभागातर्फे चार वर्षांत जिल्ह्यातील ७३७ कुटुंबीयांनी याचा लाभ घेतला. प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख ३२ हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेतून ९ कोटी ७२ लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार दिव्यांग व्यक्ती असून यामध्ये १२ हजार ६०० मतदारांचा समावेश आहे. तसेच बाराशे विद्यार्थी विविध शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
घरकुल लाभार्थ्यांची माहिती पूर्ण करण्यात आली असून ती पालकमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात सत्तांतर होत असल्यामुळे या दिव्यांग व्यक्तींची योजना रखडली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी जिल्हा परिषदेत ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो.
चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) ३ कोटी ८४ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी दोन दिव्यांग व्यक्तींनी विवाह केला म्हणून त्यांच्या संसारासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये दिले जातील. त्यांची निवड देखील झाली आहे. तसेच पीठ गिरणी खरेदीसाठी प्रत्येकी १४ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी १५ लाभार्थ्यांची निवड झाली असून या योजनेवर एकूण २ लाख १० हजार रुपये खर्च केले जातील.
कृत्रिम अवयव खरेदीसाठी दिव्यांग व्यक्तींकडे पुरेसे पैसे नसतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींना महागडे अवयव खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. जिल्ह्यातील दोन व्यक्तींना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा जर्मन-जयपूर येथील कृत्रिम पाय बसवण्यात येणार आहे.
२८६ लाभार्थ्यांची निवड
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत या व्यक्तींसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. यामध्ये सर्वाधिक मागणी घरकुलांना आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी हजारो प्रस्ताव दाखल होतात. चालू आर्थिक वर्षात ९६८ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी २८६ लाभार्थ्यांची निवड समाजकल्याण समितीने केली आहे. यातील प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख ३२ हजार रुपयांप्रमाणे ३ कोटी ७८ लाख रुपये वितरीत केले जाणार आहेत.
वाटप झालेली घरकुले वर्ष लाभार्थी खर्च
२०१६-१७ ०३० ३९ लाख ६० हजार
२०१७-१८ १५६ २ कोटी ६ लाख
२०१८-१९ २६५ ३ कोटी ५० लाख
२०१९-२० २८६ ३ कोटी ७८ लाख
