नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
गट-जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी (Panchyat Samiti Election) काढण्यात आलेल्या गण आरक्षण (Reservation) सोडतीवर पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संपूर्ण राज्यभरातून निवडणूक आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल झाल्या असून, एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून (Nashik District) तब्बल ५५ हरकती दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्व हरकतींवर निवडणूक आयोग शुक्रवार दि.३१ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी चक्रानुक्रमे आरक्षण (Reservtaion) देण्याची पद्धत १९९६ मध्ये निश्चित करण्यात आली. नियम ४ नुसार, प्रत्येक निवडणुकीनंतर संबंधित गटांमध्ये रोटेशन पद्धतीने आरक्षण केले जाते. त्यामुळे कोणताही गट कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नाही. या आधारे १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ मधील सर्व निवडणुकांमध्ये आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या होत्या.
मात्र, राज्य सरकारने (State Government) २०२५ मध्ये नवीन आदेश काढत, नियम १२ अंतर्गत ही निवडणूक ‘पहिली निवडणूक’ मानण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात विविध खंडांमध्ये याचिका दाखल झाल्या मात्र, नागपूर खंडपीठाने त्या फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला दुजोरा दिल्यानंतर राज्यभरात आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. या सोडतीमुळे अनेक दिग्गज नेत्यांचे गट आरक्षित झाले,तर काहींचे गट खुले झाले. विशेषतः आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अनेक मातब्बर नेत्यांना अडचणी आल्याने त्यांनी आरक्षण सोडतीविरोधात हरकती नोंदवल्या आहेत.
दरम्यान, या हरकतीमध्ये मुख्यत्वे ४(२) आणि नियम १२ चा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यभरातून अशा प्रकारच्या ९०० ते एक हजार हरकती दाखल झाल्याचे वृत्त असून, त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या हरकतींची संख्या लक्षणीय आहे. निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष दि.३१ ऑक्टोबर रोजी उतरे देणार असल्याने सर्वांचे लक्ष आता आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
३ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षण
जिल्हा परिषदेचे ७४ गट व पंचायत समिती १४८ गणांच्या आरक्षणावर प्राप्त हरकतींचा गोषवारा जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांना अभिप्रायासह सादर करणार आहेत. दि.३१ ऑक्टोबरपर्यंत या हरकती व सूचनांचा विचार करून विभागीय आयुक्त अंतिम आरक्षण निश्चित करतील. त्यानंतर दि.३ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षणाचे राजपत्र प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
