नाशिक | Nashik
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी (Zilla Parishad and Panchayat Samiti) सन २००२ पासून दर पाच वर्षांनी चक्रीय पद्धतीने काढण्यात येणारे आरक्षण (Reservation) यंदा खंडित करण्यात आले आहे. यंदापासून नव्याने २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित काढण्यात येणारे पहिले आरक्षण काढले जाणार आहे.नव्याने निघणाऱ्या आरक्षणामुळे आपला गट, गण आरक्षित होणार की, खुला राहणार या धास्तीने जिल्ह्यातील इच्छुकांची धडधड वाढली आहे. आज (सोमवारी दि.१३) रोजी काढण्यात येणाऱ्या सोडतीवर अनेकांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे नेतृत्व तयारी करणारी राजकीय कार्यशाळा म्हणून पाहिले जाते. येथून उदयाला येणाऱ्या नेतृत्वाने जिल्ह्यात नव्हे, तर विधानसभा आणि लोकसभेत उल्लेखनीय काम केल्याचा जिल्ह्याचा इतिहास आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांच्या सभापतींसह जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्ह्याचे धोरण ठरवण्याबरोबर राज्याला दिशादर्शक धोरण निश्चित करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीचा सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अनेकांची राजकीय इच्छा असते. यातूनच या निवडणुकीत इच्छुकांची गर्दी नव्हे, तर भाऊगर्दी असते.
दरम्यान, जिल्ह्यात (District) २०१७ ला अखेरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) झालेल्या आहेत. दरम्यान आठ वर्षांपासून ग्रामपंचायत वगळता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या दोनदा निवडणुका झाल्या.
५० टक्के राखीव
यंदाच्या निवडणुकाही या २०१७ च्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच व्हाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीने वाढवलेले गट व गणांची संख्या व महापालिका प्रभाग संख्याही न्यायालयाने रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने जुन्या पद्धतीने गट व गणांसह महापालिका प्रभाग गट निश्चित केलेले आहेत. त्यामुळे एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गाला (महिलांसह) तर, उर्वरित ५० टक्क्यांत सर्व प्रवर्गाच्या आरक्षणासह आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
इच्छुकांमध्ये वाढणार रस्सीखेच
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निघाल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी रस्सीखेच पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे गटाचे आरक्षण कसे निघणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण सोडतही जाहीर झाल्याने गणांमध्येही तुल्यबळ लढत रंगण्याची चिन्हे आहेत. परंतु, गाव पातळीवरील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व हे राज्य व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने नाराज आहे. दरम्यान, २००२ ला सुरू झालेल्या आणि पुढील २५ वर्षे चक्रीय पद्धतीने सुरू राहणार असलेल्या राजकीय आरक्षणाला यंदा छेद जाणार आहे. या वर्षीपासून २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित निवडणुकीचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने अनेक ठिकाणी आरक्षण बदलण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास गत काही वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी करणाऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. आधीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना बदलण्यात आली आहे. काही तालुक्यांत गट आणि गणांची रचना बदलल्याने इच्छुक उमेदवारांची अडचण झाली असून, आता त्यांची मदार आरक्षणावर राहणार आहे.
इच्छुकांमध्ये उत्सुकता
जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७४ गटांमध्ये सर्वाधिक २९ जागा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव असतात. त्यापाठोपाठ ओबीसी (२०) व सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांना (२०) जागा मिळतील. अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी ५ जागा राखीव आहेत. यातील प्रत्येक प्रवर्गातील ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात. आरक्षणाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झालेले असले, तरी महिला की, पुरुष याविषयी इच्छुकांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
