नाशिक | अॅड. इंद्रायणी पटणी
नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या अत्याधुनिक सात मजली इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते शनिवारी (दि.२७) होत आहे. त्यानिमित्त जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेच्या वाटचालीचा हा आढावा.
न १९९० च्या सुमारास मुली, महिलांनी वकिलीच्या भानगडीत पडू नये, असा विचार प्रचलित होता. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतया महिला वकील, १० ते १२ दिग्गज विधिज्ञ, त्यांचा बोलबाला आणि सुमारे ८०० ते १००० वकील सदस्य होते. अॅड. बाबूराव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील बार असोसिएशन आणि त्यांंचा दबदबा होता. कोर्टाची ऐतिहासिक वास्तू, दुसर्या बाजूस टुमदार बैठी न्यायालये, सुगंध पसरवणारी बुचाची झाडे अशा रम्य वातावरणात न्यायालयाचे कामकाज चालत असे.
शहराच्या विकासासोबत न्यायव्यवस्थेतील विषय बदलत गेले. शेतजमिनींचे बिनशेती मिळकतीत रूपांतर, व्यापारवृद्धी, जमिनींचे विकसन, मिळकतींचे व्यवहार आणि मातब्बर बांधकाम व्यावसायिकांमधील स्पर्धा यामुळे या संदर्भातील दाव्यांचेच जास्तीत जास्त वाद न्यायालयात दाखल असत. जमीन मालकांविरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचे वाद (खरेदीखत करून देणे), बॉम्बे रेंट अॅटनुसार चालणारे भाडेकरू-मालक वाद अशी प्रकरणे असल्यामुळे तज्ज्ञ विधिज्ञ विशिष्ट कायद्यांचा किस पाडत असत. त्यासोबत चालणारे खटले, त्यावरची अपिले यात विशिष्ट कायद्यांची छाननी करून त्याचा नवा अर्थ लावणे व समर्पक निकाल पुढे येत असत. जमिनीच्या वादात साधारणपणे समजूत घडवून विकसन पुढे नेणे, घरमालक-भाडेकरू प्रकरणात कायद्याच्याच आधारे भाडेकरूला संरक्षण देणे या विचारसरणीला पुढे नेणारे न्यायदान न्यायाधिशांमार्फत होत असे.
कौटुंबिक वाद, पोटगी, मुलांचा ताबा, घटस्फोटाचे वाद दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर येथे वर्ग करण्यात येत असत. त्यावेळीही सामाजिक भान ठेवून, पण पुराव्याच्या कायद्याचा विचार करून महिलांना जास्तीत जास्त न्याय मिळवून देण्याचा कौटुंबिक कोर्टाचा कल असे.धनादेश न वटल्यास फौजदारी प्रकरण दाखल करून आरोपीला शिक्षा व दंड करण्याची तरतूद १९८९ साली आल्याने कलम १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅटखाली बरीच प्रकरणे दाखल झाली. सुरुवातीला या कायद्याच्या विशिष्ट प्रक्रियेमुळे दबाव तंत्र निर्माण होऊन व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत झाली.
फौजदारी प्रकरणांत जे. बी. भिडे, अविनाश भिडे, दौलतराव घुमरे, एम. वाय. काळे व इतर, तर दिवाणी प्रकरणात एम. आर. साठे, लेले, गोरवाडकर, तोष्णीवाल, भुतडा, लोणारी, नानासाहेब प्रधान, एस. एल. देशपांडे, आर. के. ओढेकर, डी. टी. जायभावे, ए. आर. देशपांडे अशा दिग्गज वकिलांंचा बोलबाला असे. त्यांचे उलटतपासणीतील कौशल्य, केसची मांडणी, बुद्धिवादी युक्तिवाद आणि कोर्टात वावरताना पाळलेले संकेत, मॅनरिझम यामुळे खरोखरीच एका प्रगत, प्रगल्भ विश्वात आपण वावरतो आहोत याचा अभिमान वाटत असे. खूप शिकण्याची संधी मिळत असे. तसेच ज्युनिअर वकिलांना त्यांचे मार्गदर्शनही मिळत असे. जेव्हा जेव्हा ज्येष्ठ वकिलांंविरुद्ध दिवाणी प्रक्रियेतील विविध प्रकरणे चालवण्याची संधी मिळाली तेव्हा ज्युनिअर म्हणून प्रोत्साहनच मिळाले, कौतुकही झाले. न्यायालयाच्या वाचनालयात बसणे, चर्चा करणे, ज्येष्ठ वकिलांचे मार्गदर्शन घेणे आणि कायदा व निकाल आत्मसात करणे यात एक वेगळेच समाधान असे.
बहुतेक सर्व न्यायाधीश अतिशय विद्वान, अभ्यासू आणि वकिलांना अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करणारे असत. अनौरस मुलांना वडिलांच्या मिळकतीत समान हक्क देणे, कायदेशीर पत्नी नसली तरी त्या व्यक्तीसोबत प्रदीर्घ काळ राहत असलेल्या पत्नीसाठी पोटगीचा हुकूम, विसारपावतीवरून त्यात ठरल्याप्रमाणे साठेखत न करून घेता थेट खरेदीखत करून मागण्याची मागणी बेकायदेशीर ठरवणे, डीएनए टेस्टद्वारे पितृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळणे व त्यानुसार हुकूम घेणे असे अनेक निकाल देऊन सामाजिक जबाबदारी पार पाडणारे न्यायाधीश नाशिक न्यायालयात कार्यरत होते.फौजदारी जगात हुंडाबळी, छळामुळे विवाहितेचा मृत्यू, बलात्कार अशा अनेक प्रकरणात हिरीरीने सरकारी बाजू मांडणारे सरकारी वकील होते. तेवढ्याच ताकदीने आरोपीला शिक्षा मिळत असे. त्यामुळे समाजात एक दरारा उत्पन्न होत असे.
नंतरच्या काळात वकिलांची संख्या वाढली. नवनवीन कायद्यांमुळे प्रकरणेही वाढली. पुरेशी न्यायालये/ न्यायाधीश, पायाभूत सुविधा नसणे त्यामुळे खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले. आज विधीसेवा सहाय्य समितीमुळे मध्यस्थी, लवाद समजूत/तडजोड इत्यादी प्रक्रियांवर जोर दिला जात आहे. लोकन्यायालये नियमित भरवल्यामुळे खटल्यांचा निपटारा कमी होण्यास हातभार लागत आहे. न्यायाधीश, न्यायालयांची संख्या वाढली असून अनेक महिला न्यायाधीश अतिशय प्रभावीपणे काम करत आहेत. सुमारे चारशे-पाचशे महिला वकील कार्यरत आहेत.
यापुढील काळात ‘पेपरलेस कोर्ट’ म्हणजे सर्वंकष संगणकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यामुळे पत्रावळी झालेल्या कागदांनी खचाखच भरलेल्या दालनांंची जागा स्मार्ट तंत्रज्ञानाने घेतली जाईल. या तंत्रामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्था एका वेगळ्या स्वरुपात उभी राहील यात शंकाच नाही. परंतु यात त्यातील मानवी सहभाग, विधी ग्रंथांचे सर्वांगीण वाचन, उलटतपासणीतील खाचखळगे आणि घडणारे किस्से याला आपण मुकणार तर नाही ना?
नाशिक न्यायालयातील विधिज्ञांनी केलेल्या कार्यामुळे महाराष्ट्रात आणि देशात नाशिक बार असोसिएशनचे नाव सन्मानाने घेतले जात आहे. वकीलवर्गात विचार मंथन, अभ्यास, चर्चा, विषयांचे आदान प्रदान आणि केवळ अर्थार्जनासाठी नाही तर समाजासाठी व बदलासाठी कायद्याचा वापर करण्याचा विचार रुजणे आवश्यक आहे. आज नाशिकचे भूमिपुत्र न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती मिलिंद साठे व न्यायमूर्ती वैशाली पाटील उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. लवकरच उत्तर महाराष्ट्रासाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठही नाशिकला येईल, यात शंका नाही.
