नवी दिल्ली | New Delhi
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज (दि.१) पासून सुरुवात होत आहे. सकाळी ११ वाजता अधिवेशनास आरंभ होईल. हे अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाची (Winter Session) तयारी पूर्ण झाली आहे. अधिवेशनात केंद्र सरकार (Central Government) लोकसभा आणि राज्यसभेत १४ विधेयके सादर करणार आहे. यातील काही विधेयके खास असणार आहेत. अशातच या विधेयकांसह अनेक मुद्यांवर केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांत गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक (All Party Meeting) बोलावण्यात आली. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जे.पी. नड्डा, किरेन रिजिजू, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, गौरव गोगोई, काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल काँग्रेस नेते डेरेक ओफब्रायन, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, द्रमुकचे तिरुचित शिवा आणि इतर अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेकांनी मतदारयादीच्या (Voter List) विशेष पुनरावलोकनाबाबत (एसआयआर) चर्चा घेण्याची मागणी केली. दिल्लीतील स्फोट, राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न आणि राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. परराष्ट्र धोरण, महागाई, बेरोजगारी, नवीन कामगार संहिता, राज्यपालांकडून काही राज्यांतील विधेयकांवरील कारवाई लांबवणे आणि विरोधी सरकारअसलेल्या राज्यांचा निधी अडवणे आदी मुद्द्यांवरही चर्चेची मागणी करण्यात आली असून, आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हे मुद्दे येण्याची शक्यता आहे.
एसआयआर’ला मुदतवाढ
देशातील नऊ राज्यात सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन कार्यक्रमाला निवडणूक आयोगाने एक आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता अंतिम मतदार यादीत १४ फेब्रुवारीला प्रकाशित केली जाणार आहे.‘एसआयआर’साठी दिलेली मुदत ही अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे नागरिक व तळागाळातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना अडचणी येत आहेत, असा आरोप निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जात होता. निवडणूक आयोगाने निवेदनात म्हटले की, मतदार नोंदणी फॉर्मचे वितरण आता ४ ऐवजी ११ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. मसुदा मतदार यादीदेखील ९ ऐवजी १६ डिसेंबरला प्रकाशित केली जाईल, तर अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘एसआयआर’ सुरू असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी झालेल्या अंतर्गत चर्चेनंतर निवडणूक आयोगाने सर्व टप्प्यांचे वेळापत्रक वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
