मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या ५ जुलै रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होणार असल्याची घोषणा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केली.
सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि या निर्णयाविरोधात आमचा पक्ष ५ जुलैच्या मोर्चात सक्रियपणे सहभागी होईल. मोर्चात कोणते नेते सहभागी होणार, याची यादी आज किंवा उद्या जाहीर केली जाईल.” त्या पुढे म्हणाल्या, “आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या भावना समजून घेण्याची जबाबदारी पार पाडतो. लोकांच्या भावनांचा आदर करणे हीच आमची खरी ताकद आहे.”
हिंदी सक्तीचा निर्णय हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी ठामपणे नमूद केले. “भाषा शिक्षणासंदर्भात तज्ज्ञ आणि जाणकारांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे. हा विषय केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून हाताळणे चुकीचे ठरेल,” असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी यावेळी माशेलकर आणि सुखदेव थोरात यांच्या समितीचा उल्लेख केला, जी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झाली होती. “या समित्या केवळ शिफारसी देण्यासाठी असतात, अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नाहीत,” असे त्या म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अनुभव आणि प्रशासकीय क्षमता यांचा आदर व्यक्त करताना त्यांना सौम्य टोला लगावला. “मुख्यमंत्री फडणवीस यांना माझ्यापेक्षा जास्त अनुभव आहे. पण समित्या फक्त शिफारशी देतात, निर्णय नाही. मी स्वतः ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीवर आहे. आम्ही फक्त माहिती गोळा करतो, निर्णय घेत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सुळे यांनी अधोरेखित केले. “मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. पण कोणताही निर्णय हा अंतिम नसतो. त्यावर चर्चा आणि विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, “हा विषय ‘आमचे सरकार की त्यांचे सरकार’ असा नाही. शिक्षणासंदर्भातील निर्णय तज्ज्ञ, शिक्षक आणि पालक यांच्या सहभागाने घेतले पाहिजेत.”
५ जुलै रोजी होणारा निषेध मोर्चा हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरणार आहे. शिवसेना (उबाठा), मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांनी एकत्र येऊन सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्धार केला आहे. मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता यावर भर देण्याची मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत पालक आणि तज्ज्ञांचा सहभाग असणे गरजेचे असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. “हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले पाहिजेत,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारने या विषयावर पुन्हा विचार करावा आणि सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
