वैद्यकीय व्यवसाय एक ‘उमदा व्यवसाय’ (नोबेल प्रोफेशन) म्हणून ओळखला जातो. कारण तो व्यवसाय मुख्यत: सेवाभावावरच आधारलेला आहे. तथापि बदलत्या काळानुसार सेवांकडे पाहण्याचा मानवी दृष्टिकोन आता बदलत आहे. वैद्यकीय व्यवसायाला सेवेचा नव्हे तर पैसे कमावण्याचा धंदा म्हणून पाहिले आता जात आहे. रुग्णसेवा हा उद्देश दुय्यम ठरत आहे किंवा ठरवला जात आहे. गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेला उपचार मिळवणे ही चैनीची बाब वाटत आहे. उंचच उंच चकचकीत इमारतींमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा असलेली ‘सुपर स्पेशालिटी’ रुग्णालये शहरांतील रस्तोरस्ती थाटली जात आहेत. व्यापारी तत्त्वावरील रुग्णालयांमधून ‘रुग्णसेवा’ हा भाव दुय्यम मानला जात असावा. प्रभावी उपचार सुविधा उपलब्ध झाल्या तरी त्या महागड्या असल्याने त्यांचा लाभ घेऊन व्याधीमुक्त होणे हे सामान्यजनांसाठी आजतरी स्वप्नच ठरत आहे. रुग्णांना चांगली वैद्यकीय सेवा सुलभपणे मिळावी म्हणून त्याबाबत महत्त्वपूर्ण कायदे आहेत. त्या कायद्यांचे काटेकोर पालन व्हावे, अशीही अपेक्षा आहे. कायद्यांचे पालन न करणारा व्यावसायिक किंवा वैद्यकीय संस्थेविरुद्ध दंड अथवा शिक्षेची तरतूदही कायद्यात आहे. कायद्यामुळे या व्यवसायात काही वेडीवाकडी वळणे वाढली. कारण त्यामुळे रूग्णांच्या सेवेपेक्षा अधिक हेतू डॉक्टरांना गुन्हेगार ठरवण्याकडे वळवला गेला आहे का? अशी शंका यावी, अशी वेगळीच परिस्थिती वैद्यकीय व्यवसायात निर्माण झाली. हा आक्षेपही नाकारता येईल का? साहजिकच त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये कातडीबचाव धोरण स्वीकारले जात असावे, असेही बोलले जाते. विविध रूग्णालयांत कायद्यांची नेमकी स्थिती काय? कायद्यांचे पालन केले जाते का? याबाबतची अभ्यास पाहणी नाशिकची जनआरोग्य समिती आणि पुण्यातील साथी संस्थेने संयुक्तपणे नुकतीच नाशिकमध्ये केली. त्या पाहणीचे निष्कर्ष नाशकात झालेल्या रुग्णहक्क परिषदेत जाहीर करण्यात आले. सरकारच्या वैद्यकीय सेवाविषयक नियंत्रण यंत्रणांचे डोळे उघडणारे ते निष्कर्ष आहेत. पाहणी करण्यासाठी नाशकातील 30 खासगी रुग्णालये निवडण्यात आली. आरोग्यसेवांचे दरपत्रक प्रत्येक रुग्णालयाने लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे, पण नाशकातील 80 टक्के रुग्णालयांच्या प्रशासनाला त्याबाबत माहितीच नाही, असे दिसून आले. रूग्ण आणि त्यांच्या नातलगांच्या सहज नजरेस पडेल अशा ठिकाणी रुग्णालयात रुग्णहक्क सनद लावली पाहिजे. मात्र त्याबद्दलही रूग्णालये गाफिलपणा दाखवत असल्याचे पाहणीत स्पष्ट झाले. शहरातील रुग्णालयांवर मनपा आरोग्य विभागाचे नियंत्रण आहे असे सांगितले जाते, पण एखाद्या रुग्णाला एखाद्या रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवेबाबत दाद मागायची असेल तर तशी सोयही नाशकात नाही. कारण मनपाने तक्रार निवारण कक्षच स्थापन केलेला नाही. मनपाचा हा हलगर्जीपणा कायद्यांना वळसा घालणार्या रुग्णालयांच्या पथ्यावर पडत आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायद्यानुसार रुग्णहक्क सनद, दरपत्रक आणि रूग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष याबाबतची माहिती प्रत्येक सरकारी आणि खासगी रूग्णालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. अर्थात ही माहिती रूग्णांच्या सेवेत किती सुधारणा करू शकेल हा प्रश्न अलाहिदा! मात्र नाशकातील बहुतेक रुग्णालये त्या नियमांचे उघड-उघड उल्लंघनच करीत असल्याचे वास्तव पाहणीतून उजेडात आले आहे. साधारणपणे रूग्णालये याबाबत बेफिकिरी दाखवतात, अशी वस्तुस्थिती आढळते. नाशिक मनपाची अनेक रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि प्रसुतीगृहेही कार्यरत आहेत, पण नाशकातील पाहणीत केवळ खासगी रुग्णालयांचा समावेश होता. त्यात मनपा रूग्णालयांसोबतच जिल्हा रुग्णालय तसेच संदर्भ सेवा रुग्णालय यांचाही समावेश व्हायला हवा होता. तेथे तरी नियमांचे पुरेपूर पालन होत असेल का? कायद्यानुसार रुग्णांना आवश्यक ती उपयुक्त माहिती प्रदर्शित केलेली आहे का? नाशिक मनपाच्या आरोग्य विभागाने जागे होऊन याबाबत तातडीने पाहणी करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या रुग्णालयात अथवा आरोग्य केंद्रात योग्य प्रकारे माहिती लावलेली नसेल तेथील प्रमुख अधिकार्यांना योग्य ती समज देऊन कार्यवाही करण्यास बजावले पाहिजे. हल्ली आरोग्य विमाधारकांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात बहुतेक रुग्णालये तत्पर असल्याचे आढळते. कोणकोणत्या विमा संस्था अथवा कंपन्यांचे विमाधारक असणार्या रूग्णांना रुग्णालयात उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत तेही दर्शनी भागात ठळकपणे प्रदर्शित केल्याचे दिसते. आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरणार्या निवडक रूग्णांच्या सेवेला प्राधान्य देणारी रुग्णालये आणि ती चालवणार्या व्यक्ती वा संस्था महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यानुसार रुग्णांसाठी लावावयाच्या माहितीबाबत अनभिज्ञ असतील का? ही उणीव जाणून-बुजून ठेवली गेली असेल का? केवळ नाशिक शहरातच ही परिस्थिती चित्र आहे असे मानण्याचे कारण नाही. उलट राज्याच्या आरोग्यसेवा विभागाने आता राज्यातील प्रमुख शहरे, तालुक्याच्या ठिकाणची सरकारी आणि खासगी रुग्णालये यांची यादृष्टीने पाहणी केली पाहिजे. सध्या नाशकात दिसणार्या स्थितीपेक्षा इतरत्रही फारशी वेगळी स्थिती नाही, असेच चित्र बहुतेक तेथे आढळेल, अशीच शक्यता आहे.