मुंबई | Mumbai
राज्यातील शाळांत विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण, अपमानास्पद वागणूक, मानसिक छळ तसेच समाजमाध्यमांद्वारे होणारा अनावश्यक संपर्क याला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत कडक शासन निर्णय जारी केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे.
काही दिवसांपूर्वी पालघर जिल्ह्यातील वसईमध्ये एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून १०० उठाबशा करायला लावल्यामुळे मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकाराची सरकारनेही गांभीर्याने दखल घेतली असून वसई येथील या शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्याचसोबत शाळांसाठी नियमावली जारी केली आहे.
काय आहे नवी नियमावली?
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ तसेच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शाळा सुरक्षा आणि संरक्षा मार्गदर्शक सूचना २०२१ यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना हाताने, काठीने, फूटपट्टीने मारणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, अन्न किंवा पाणी न देणे यासारख्या कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक शिक्षेला पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शिवीगाळ करणे, टोपणनावे ठेवणे, कमी लेखणे, सतत मानसिक ताण देणे किंवा जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व अथवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर भेदभाव करणे हे गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहे.
सर्व शाळांनी सुलभ पायाभूत सोयीसुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत
दरम्यान, शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कारणांसाठी अपरिहार्य असल्याशिवाय खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ घेणे किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व शाळांनी सुलभ पायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे. शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तात्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणे आणि प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे असेही सांगण्यात आले आहे.
शाळा व्यवस्थापनावरही जबाबदारी
तर या नियमावलीत केवळ वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे तर शाळा व्यवस्थापनावरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तक्रारी दडपणे, तक्रार नोंदवण्यात विलंब करणे, नोंदी नष्ट करणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार करणे यावर व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल असे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
