… तर पुढील वर्षी निळवंडेचे पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतात

पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal

1970 साली प्रशासकीय मंजुरी मिळालेला मात्र शासकीय हलगर्जीपणा व राजकीय अनास्थेमुळे गेली पन्नास वर्ष रखडलेल्या

निळवंडे धरणातील पाणी शेतकर्‍यांना मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या असुन जवळपास 2 हजार 370 कोटी खर्चाच्या धरणासाठी जवळपास 1 हजार 501 कोटी खर्च झाला आहे. तर उर्वरीत कामांसाठी 868 कोटीची आवश्यकता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कालव्यांच्या उर्वरीत कामांसाठी भरीव तरतुद झाल्यास 2022-23 मध्ये निळवंडेचे पाणी लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या शेतात येणे शक्य आहे. मात्र यासाठी निधीबरोबर राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज आहे.

उत्तर नगर जिल्हातील राहाता, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव, अकोले, श्रीरामपुर सहा तालुक्यातील 182 जिरायती गावामधील 68 हजार हेक्टर सिंचना साठी निळवंडेची निर्मिती करण्यात आली.धरणाचे काम पुर्ण झाले,त्यामध्ये पुर्ण क्षमतेने पाणी अडविण्यास सुरूवातही झाली आहे.मात्र कालव्यांची कामे रखडल्यामुळे पाण्याअभावी शेतक-यांना भिषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.

1970 साली प्रस्तावीत झालेल्या या धरणाचे कामास मंजुरी मिळुन पन्नास वर्ष पुर्ण झाले असुनही निधी व राजकीय इच्छेच्या अभावामुळे लाभधारक शेतकर्‍यांना पाटपाणी मिळालेले नाही.दरम्यानच्या काळात प्रकल्पाची किंमत 8 कोटी वरून 2 हजार 370 कोटींवर पोहचली आहे.राज्य शासनाकडुन गेल्या काही वर्षात प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद झाल्याने 1 हजार 501 कोटीची कामे पूर्ण झाली असुन यामध्ये प्रामुख्याने भुसंपादन, धरणाची भितं, उच्चस्तरीय कालवे,उजव्या व डाव्या कालव्याची 648 बांधकामापैकी 365 बांधकामे व काही प्रमाणात माती काम पुर्ण झालेले आहे.

भिंतीचे काम पुर्ण झालेले असल्याने पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या मुख्य कालव्यांच्या उर्वरीत कामासाठी तसेच पोट चार्‍यांसाठी 870 कोटी निधीची आवश्यकता आहे.राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आले असुन शासनाने येत्या अर्थ संकल्पात भरीव तरतुद केल्यास शेतकर्‍यांची पन्नास वर्षाची प्रतीक्षा फळाला येवुन 2022-23 अखेर लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना पाटपाणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मात्र निधी अभावी विहीत मुदतीत उर्वरीत कामे पुर्ण न झाल्यास प्रकल्पाची किंमत जवळपास पाचशे कोटींनी वाढणार असुन वाढीव खर्चानुसार प्रकल्पाला पाचवी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच धरणास 2232.62 कोटीची केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रीक सल्लागार समितीसह केंद्रीय वित्त व नियोजन आयोगाचीही मंजुरीही मिळालेली आहे.

मात्र या योजनेतून अद्याप कोणताही निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पावरच सर्व भिस्त असुन सरकारने प्रकल्पाच्या उर्वरीत कामांसाठी भरीव तरतुद करावी, अशी मागणी लाभधारक शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

निळवंडे लाभक्षेत्रात दोन मंत्री व चार सत्ताधारी आमदारासह एक खासदार

गेल्या अर्धशतकापासून रखडलेल्या निळवंडे लाभक्षेत्रासाठी चालु पंचवार्षीक अंत्यंत महत्वपुर्ण आहे. धरणाचे काम पुर्णत्वास गेले असुन कालव्यांची कामे अंतीम टप्प्यात आहेत. विषेश म्हणजे निळवंडे लाभक्षेत्रातील राहाता तालुका वगळता उर्वरित लाभक्षेत्रात दोन मंत्र्यांसह चार आमदार व एक खासदार राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने येत्या अर्थसंकल्पात निळवंडेच्या उर्वरित कालव्यांच्या कामासाठी भरीव तरतुद होईल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहे.

कोपरगावला पाणी योजनाही अधांतरी.

साईबाबा संस्थान निळवंडेच्या कालव्याच्या कामासाठी 500 कोटी उसणवार देणार होते. त्याबदल्यात थेट निळवंडे धरणावरून पाईप लाईनने शिर्डीला पिण्यासाठी पाणी देण्याचा ठराव होता. भाजपाची राज्यात सत्ता असतांना त्या पाण्यात कोपरगावही वाटेदार होणार होते. मात्र संस्थानच्या 500 कोटीला स्थगीती मिळाली असुन दोन वर्षात राज्य सरकारकडुन निळवंडेसाठी बर्‍यापैकी निधी मिळाला आहे. चालु अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद झाल्यास येत्या काळात संस्थानच्या उसणवार रकमेची गरज पडणार नाही. तसेच लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांचा विरोध लक्षात घेता लाभक्षेत्राबाहेरील शिर्डी कोपरगाव शहरांच्या प्रस्तावित पाणी योजनाना कात्री लागु शकते.