पोलिसांच्या बंदोबस्तात महसूल विभागाकडून 25 गाळ्यांवर जेसीबी
वडनेर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील एसटी बसस्थानक परिसरातील आंबेडकर मिनी मार्केट या अनधिकृत बांधकामांवर अखेर कारवाई करण्यात आली. पोलीस, शीघ्र कृती दलाचे जवान यांच्या बंदोबस्तात महसूल विभागाने ही कारवाई केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आलेली आहे.
निघोज येथील आंबेडकर मिनी मार्केटमध्ये 25 पेक्षा जास्त गाळे होते. तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी संबंधितांना अतिक्रमण दूर करण्यासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. 4 डिसेंबर रोजी अंतिम नोटीस देण्यात आली होती. 11 डिसेंबरला अतिक्रमण तोडण्यात येणार असल्याचे नोटिशीमध्ये म्हटले होते. त्याप्रमाणे महसूल अधिकारी व पोलीस खात्याचे पथक बुधवार 11 रोजी सकाळी 10 वाजता तेथे आले.
तहसीलदार ज्योती देवरे, मंडल अधिकारी शेकटकर, कामगार तलाठी विनायक निंबाळकर व तहसील कार्यालयातील अधिकारी, तसेच पारनेरचे पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी, पोलीस उपनिरीक्षक विजयकुमार बोत्रे, हेडकान्सटेबल अशोक निकम मोठा पोलीस बंदोबस्तासह घटनास्थळी हजर झाले. संबंधितांना अतिक्रमण काढण्याची सूचना केली. त्यानंतर व्यावसायिकांनी दुकानातील आपले साहित्य नेण्यासाठी दोन ते चार तासांची मुदत मागितली. तब्बल चार तासांच्या मुदतीत दुकानदारांनी साहित्य काढून घेतले. त्यानंतर दुपारी एकच्या सुमारास महसूल अधिकार्‍यांनी अतिक्रमण तोडण्यास सुरुवात केली. खबरदारी म्हणून पोलीस बंदोबस्तासह शिघ्र कृती दलाचे जवान व महिला पोलीस मोठ़्या संख्येने उपस्थित होते.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी एसटी बसस्थानक परिसर, पठारवाडी, सुलाखेवाडी परिसर तसेच भैरवनाथ दूध संस्था परिसरातील अतिक्रमणे काढण्याचे काम झाले होते. महसूल खाते व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकत्रित येऊन अतिक्रमणावर हातोडा चालवला होता. आजचे अतिक्रमण महसूल खात्याच्या अंतर्गत असल्याने फक्त महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रत्यक्षात एक वाजता सुरू झालेली कारवाई दुपारी चार वाजेपर्यंत सुरू होती. यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी होती. पोलीस बंदोबस्त मोठया प्रमाणात असल्याने व अतिक्रमण धारकांनी कोणताही विरोध न केल्याने कारवाई शांततेत झाली.
अतिक्रमण कारवाई दुसर्‍यांदा झाल्याने यापुढे या जागेवर अतिक्रमण करण्याचे धाडस कोणी करणार नसल्याची चर्चा परिसरात होती. येत्या दोन वर्षांत दुसर्‍यांदा कारवाई झाल्याने दुकानदारांची लाखो रुपयांची हानी झाली आहे. एसटी बसस्थानक परिसरातील ही जागा पूर्वी हरिजन समाजाची स्मशानभूमी म्हणून ओळखली जात होती. मात्र महसूल अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या जागेवर गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात हरिजन समाजाचा एकही अंत्यसंस्कार झालेला नाही. ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात असून नियमानुसार शासनाच्या जागेत अतिक्रमण करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. या बाबत संबधितांना वेळोवेळी नोटिसा देऊन समज देण्यात आली होती. तसेच याबाबत गावातील काही व्यक्तींनी शासनाकडे अर्ज करुन अतिक्रमण संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र शासनाची जागा असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
पाडण्यात आलेल्या गाळ्यांवर व्यावसायिकांनी वर्षभरापूर्वी तीन ते चार लाख रुपये खर्च करुन संबधितांकडे एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरली होती. यामध्ये प्रत्येक दुकानदारांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसल्याने सरकारने त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. अतिक्रमण हटविल्याने एसटी बसस्थानक परिसर मोकळा श्‍वास घेऊ लागला आहे. हे अतिक्रमण गर्दीच्या ठिकाणी असल्याने वाहतुकीस सातत्याने अडथळा निर्माण होत होता. गर्दीच्या ठिकाणी अपघाताचा कायम धोका होता. तसेच शिरूर-आळेफाटा-पारनेर असा हा मार्ग असल्याने व दररोज हजारो वाहनांची ये-जा असल्याने वाहतुकीस मोठा आडथळा निर्माण होत होता. अतिक्रमण काढल्याने आता वाहतूक खोळंबा व अपघाताचा धोका टळला असल्याचे महसूल अधिकार्‍यांनी सांगितले.
