लोणी (वार्ताहर)- माजीमंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या सुरू असलेल्या कामांचा आढावा जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांकडून घेतला. निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामाकरिता निधीची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता होणे अत्यंत गरजेचे असून युती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे शिर्डी संस्थानकडून 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याबाबत या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा झाली.
निळवंडे लाभक्षेत्रात कालव्यांची कामे सुरू झाली आहेत. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आ. विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या तसेच निळवंडे प्रकल्प विभागातील अधिकार्यांसमवेत बैठक घेऊन सुरू असलेल्या कालव्यांच्या कामाची माहिती जाणून घेतली. याप्रसंगी अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता गिरीश सिंघानी, उपविभागीय अभियंता विवेक लव्हाट, शाखा अभियंता भास्कर नन्नवरे आदी उपस्थित होते.
मागील युती सरकारच्या काळात याबाबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे कालव्यांच्या कामांना गती मिळाली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर अकोले तालुक्यातच निर्माण झालेल्या समस्या सुटल्यामुळे कालव्यांच्या कामाला गती मिळाली. परंतु आता या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे.
युती सरकारने केलेल्या आर्थिक तरतुदींबरोबरच नाबार्ड आणि प्रधानमंत्री जलसिंचन योजनेतून या कामांना निधी उपलब्धतेचे निर्णय यापुर्वीच झालेले असल्याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, तात्पुरत्या निधीची तरतूद करून कालव्यांची कामे पूर्णत्वास जाणार नाहीत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन अधिकार्यांनीच आता मागील झालेल्या निर्णयाप्रमाणे निधी उपलब्धतेसाठी पाठपुरावा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मागील सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयानुसार कालव्यांची कामे सुरू असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त करुन सूचना केल्या. निधीअभावी कालव्यांची कामे थांबणे हे योग्य ठरणार नाही. लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना पाण्याची प्रतीक्षा आहे. कालव्यांची कामे पूर्णत्वास जावे यासाठी शिर्डी संस्थानकडून 500 कोटी रुपये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करून घेण्याबाबतचे सर्व निर्णय शासन स्तरावर यापूर्वीच झाले आहेत.
याचाही पाठपुरावा जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांनी केल्यास हा निधी उपलब्ध होऊ शकतो ही बाब त्यांनी या बैठकीत अधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नाशिक येथे झालेल्या विभागीय बैठकीत कालव्यांच्या कामांकरिता 500 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतचा प्रलंबित विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर आपण मांडला होता.
हा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी आश्वासीतही केले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांकडे आपला पाठपुरावा सुरुच आहे. प्रशासकीय स्तरावर याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेस गती दिल्यास संस्थानचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असा विश्वास आ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.