अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे) हा प्रकल्प शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी असा प्रकल्प आहे. सर्वसामान्यांच्यादृष्टीने हितकारक असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाच्या बाबतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. निळवंडेचे काम विहित वेळेत व गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महसुल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निळवंडे प्रकल्प कामकाज व गौणखनिज या विषयांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता पी.पी. माने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प हा राज्यातील एक मोठा पाटबंधारे प्रकल्प असून निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून डावा व उजवा कालवा प्रस्तावित आहे. शासनाचा महत्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामामध्ये कुठल्याही प्रकारची हलगर्जी अथवा सबब खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकल्पाचे काम विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. निळवंडे प्रकल्पाचे काम गतीने पुर्ण होण्याच्यादृष्टीने या कामांसाठी मुबलक प्रमाणात गौणखनिजाची आवश्यकता असल्याची बाब समोर येत आहे.
या प्रकल्पाचे काम करणार्‍या कंत्राटदारांना पुरेशा प्रमाणात गौणखनिज उपलब्धतेसाठी प्रशासनाकडून खाणपट्टयांची परवानगी देण्यात आली आहे. स्थानिकरित्या असलेल्या स्टोन के्रशरच्या माध्यमातून खडी व इतर खनिज उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या गौणखनिजाची वाहतूक व साठवणूक त्या त्या कंत्राटदारांनीच करावयाची असून यासाठी तहसिल कार्यालय स्तरावरून या वाहतुक व साठवणुकीसाठी विशेष परवानगी देण्यात यावी. गौण खनिजाचा इतर कामांसाठी अथवा अवैध वाहतुक होऊ नये, यासाठी परवानगी देताना केवळ या प्रकल्पासाठीच परवानगी दिली असल्याचे स्टीकर्स वाहनावर लावण्याबरोबरच जीपीएस व बारकोड प्रणालीचाही उपयोग करण्यात यावा. विहित वेळेत हे काम पुर्ण होण्यासाठी प्रकल्प पूर्ततेचा कृती योजना आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
पंढरपूर येथील विकास आराखड्याबाबत सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, मंत्री विखे म्हणाले, पंढरपूर देवस्थानाच्या भोवती करावयाच्या कामांचा विकास आराखडा शासनाने तयार केला आहे. विस्थापित करून विकास हे सूत्रच मुळात सरकारला मान्य नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी केलेला विकास आराखडा आणि शासनाने तयार केलेला विकास आराखडा यांचा ताळमेळ घातला जाईल, याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील भूमिका स्पष्ट केली आहे.
लव जिहादच्या माध्यमातून होणार्‍या धर्मांतरण विषयी लक्ष वेधले असता, मंत्री विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात असे प्रकार कदापी सहन केले जाणार नाही. दिशाभूल करून अथवा पैशाचे आमिष दाखवून व्यक्तीचे धर्मांतर करणे गैर आहे. या संदर्भात वेळ पडली तर आणखी कडक कायदा महाराष्ट्रात केला जाईल याबाबत स्वतः मंत्रिमंडळ बैठकीत लक्ष वेधू असे ते म्हणाले.
वाळूबाबत नवे धोरण येत्या 15 दिवसांत
राज्य सरकार आता वाळूच्या लिलावाच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेऊन कोणताही प्रकारचे वाळूचे लिलाव आगामी काळामध्ये होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. वाळू लिलाव थांबविण्यात आलेले आहेत. वाळूला पर्याय कशा पद्धतीने देता येईल यादृष्टिकोनातून सरकार पावले उचलत आहेत. वाळूच्या संदर्भामध्ये येत्या 15 दिवसांमध्ये राज्य सरकार नवीन धोरण निश्चित करणार असल्याचेही मंत्री विखे यांनी यावेळी सांगितले.
