मुंबई | Mumbai
गेल्या काही वर्षापासून सत्ताधाऱ्यांकडून देशात तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय असा आरोप विरोधक करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता विरोधी पक्षातील ९ प्रमुख नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या गैरवापराबाबत आरोप लावले आहेत.
या पत्रात विरोधकांनी सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थाचा दुरुपयोग होत असल्याचं सांगत भाजपावर थेट निशाणा साधला आहे. तसेच देश हुकुमशाहीच्या दिशेने जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या ९ विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस), पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (तृणमूल कांगेस), पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), तेजस्वी यादव (राजद), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी) आणि अखिलेश यादव (सपा) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या पत्रावर भाजपकडून कसे उत्तर दिलं जातं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दुप्पट पैशांचे आमिष; प्राध्यापक-शिक्षिका दाम्पत्यास ४५ लाखांना गंडा
भारत हा लोकशाही देश आहे हे तुम्ही मान्य कराल, असे या पत्रात म्हटले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा ज्या प्रकारे गैरवापर होत आहे, त्यावरून आपण लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहोत असे दिसते, असे या पत्रात लिहिण्यात आले आहे. या पत्रामध्ये फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर कशा प्रकारे कारवाया करण्यात येत आहे, हे लिहिण्यात आले आहे. यामध्ये अनिल देशमुख, संजय राऊत, अभिषेक बॅनर्जी, नवाब मलिक यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राजकीय आकसाने या कारवाई करण्यात आलेल्या आहेत. तर अदाणींच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणांकडून कोणतीही चौकशी करण्यात येत नसून, याकडे त्यांचे लक्ष जात नसल्याचे या पत्राच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.
Vada Pav : जगातील सर्वोत्तम सँडविचेसच्या यादीत ‘वडापाव’चा समावेश
विरोधकांनी राज्यपालांच्या भूमिकांबद्दलही पत्रात टीका केली आहे. विविध राज्यातील राजभवन लोकशाही सरकाराच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. राज्यपाल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाढत्या दरीचं कारण ठरत आहेत, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. यात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा, दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आलेला आहे. आता देशातील लोकही राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारू लागले आहेत, असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.तसेच, अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल हे सुद्धा केंद्र सरकारच्या वतीने राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असून याबाबत देखील नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
Watermelon : लालेलाल-रवाळ कलिंगड कसं निवडाल? सोप्या टिप्स जाणून घ्या…
महत्वाची बाब म्हणजे या पत्रामध्ये काँग्रेसच्या एकही मंत्र्यांचे नाव नाही. तसेच आतापर्यंत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. पण त्याचा देखील यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
