मुंबई । Mumbai
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांच्यासह भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांना कुडाळ न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
एका जुन्या आंदोलनाप्रकरणी वारंवार अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने या तिन्ही नेत्यांविरुद्ध ‘अजामीनपात्र अटक वॉरंट’ (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. करोना कालावधीत निर्बंध लागू असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेली, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आणि इतर ४२ कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या खटल्याची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीला आमदार निलेश राणे आणि राजन तेली यांच्यासह इतर आरोपी उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्यासह एकूण पाच जण न्यायालयात गैरहजर राहिले.
नितेश राणे हे यापूर्वीही अनेक तारखांना अनुपस्थित राहिल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. नितेश राणे यांच्या वकिलांनी त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत सवलत मिळावी म्हणून न्यायालयात विनंती अर्ज सादर केला होता. मात्र, वारंवार होणारी अनुपस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आणि कठोर पाऊल उचलत अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले.
राजकीय वातावरण तापले संविधान बचाव आंदोलन आणि ओबीसी आंदोलनातील सहभागावरून भाजप नेत्यांवर झालेल्या या कारवाईमुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मंत्री असूनही नितेश राणे यांना न्यायालयाने दिलासा न दिल्याने हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
भाजपच्या इतर नेत्यांनी या कारवाईवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी जिल्हा प्रशासकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात या अटकेच्या वॉरंटची चर्चा रंगली आहे. आता या वॉरंटनंतर संबंधित नेत्यांना न्यायालयात शरण यावे लागणार की ते वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
