नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल विधेयकांवर मंजुरी देताना त्यांच्या निर्णयांसाठी वेळमर्यादा ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने स्पष्ट केले की, राज्यपालांवर कोणतीही वेळमर्यादा लादता येणार नाही, मात्र ते विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय संविधान पीठाने सर्वसंमतीने निर्णय दिला. राज्यपालांना त्यांच्या निर्णयांसाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरता येत नाही, परंतु त्यांच्या निर्णयांची न्यायालयीन पडताळणी केली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक काय म्हंटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की न्यायपालिका राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अंतिम मुदत देऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या १४ संवैधानिक प्रश्नांवर आपले मत देताना म्हटले आहे की हा विषय संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या विवेकबुद्धी आणि संघराज्य रचनेच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने मान्य केले की कायदे प्रक्रियेत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची भूमिका “संवैधानिक कर्तव्य” आहे, परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेप त्यावर कालमर्यादा लादू शकत नाही. अतिरेकी विलंब लोकशाही शासनाच्या आत्म्याला कमकुवत करतो हे देखील अधोरेखित केले आहे आणि म्हणूनच, या पदांवरून वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यापालांकडे व्हेटो पॉवर नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी (८ एप्रिल रोजी) आदेश दिला होता की राज्यपालांकडे कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.
राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी मंजुरी रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या मर्जीनुसार चालू शकत नाहीत.
जर एखादे विधेयक राज्य विधानसभेकडून मंजूर होऊन दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले, तर राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
सुनावणी वेळी नेमके काय झाले?
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांकडे मंजुरी देणे, रोखणे, किंवा विधानसभेला परत पाठवणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘मान्य स्वीकृती’ देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांच्या संवैधानिक भूमिकेचा ताबा न्यायालय घेऊ शकत नाही. निर्णयांसाठी वेळमर्यादा ठरवणे म्हणजे शक्तींच्या विभाजनाच्या तत्त्वाचा भंग असेल. राज्यपालांना वेळमर्यादा लावण्याचा तर्क संविधानातील लवचिकतेच्या विरोधात आहे.
राष्ट्रपतींनी काय विचारणा केली होती?
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का? यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळमर्यादा निश्चित करणे न्यायालयाचा विषय नाही.
वाद काय होता?
हा संपूर्ण खटला तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादामुळे उभा राहिला होता, जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून ठेवली होती. यापूर्वीच्या एका आदेशात असे म्हटले होते की राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
