अहमदनगर (प्रतिनिधी)
2015 नंतर मंजूर घरकुलाचा पहिला हप्ता घेवून प्रत्यक्षात कामे सुरू न केलेल्या शोध घेवून त्यांना गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत नोटीसा बजावण्यात येत आहे. जिल्ह्यात असे 2 हजार 987 लाभार्थी आहेत.
गेल्या पाच ते सात वर्षात त्यांनी घरकुल मंजूर होवून पहिला हप्ता घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात कामे सुरू केलेली आहे. विशेष म्हणजे यात 1 हजार 449 लाभार्थी मयत, परागंधा अथावा कायम स्वरूपी स्थालांतरीत झालेले आहेत. याच्याकडून मंजूर घरकुलांच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम कशी वसूल करावी, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.
MBBS ची विद्यार्थिनी सदिच्छा साने बेपत्ता प्रकरणाचं गूढ उकललं! जीवरक्षकानंच घेतला जीव
जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या तातडीच्या कामात घरकुल योजनेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासाठी गेल्या नोव्हेंबरपासून पुढील शंभर दिवसांचा कार्यक्रमच आखून घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येत आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि गाव पातळीवर ग्रामसेवक साखळीपध्दतीने काम करत आहेत. कोणत्याही परिस्थिती मंजूर घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी आधी तालुका पातळीवर, काही ठिकाणीतर गाव पातळीवर दर आठ दिवसाला आढावा घेवून ही योजना राबवतांना येणार्‍या अडचणीवर मात करण्यात येत आहे.
दरम्यान, गेल्या पाच ते सात वर्षात घरकुल मंजूर होवून पहिला हप्ता घेवून प्रत्यक्षात बांधकामाला सुरूवात न केलेल्या तालुकानिहाय यादी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने तयार केली आहे. यात जवळापास तीन हजारांच्या दरम्यान लाभार्थ्यांची नावे आहेत. या सर्वांना आता गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे.
बस दरीत कोसळून भीषण अपघात; ५ जणांचा मृत्यू, आकडा वाढण्याची भीती
जर घरकुलाचे काम सुरू करावयाचे नसले, तर घेतलेला पहिला हप्ता परत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. मात्र, एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 1 हजार 449 घरकुल लाभार्थी यांचा शोध लागत नाहीत. ते एकतर मयत अथवा कायम स्वरूपी स्थालांतरीत किंवा परागंधा झालेले आहे. यामुळे यांना दिलेला घरकुला पहिला हप्ता वसूल करण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.
घरकुल मंजूर होवून पहिला हप्ता दिलेल्या लाभार्थी यांनी प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात करावी. कामे सुरू न करणार्‍यांची घरकुले रद्द करण्यात प्रशासनाला अजिबात रस नाही. मात्र, कामे मंजूर होवून त्यापोटी 15 ते 25 हजारांपर्यंतचा पहिला हप्ता घेवून काम करणार नसले तर दिलेले अनुदान वसूल करावेच लागले, असे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. कारण हा निधी शासनाचा असून त्याचा हिशोब शासनाला द्यावाच लागणार आहे.
शेतात पाणी द्यायला गेले अन् समोर दिसले बिबट्याचे बछडे; पुढे असं घडलं की…
असे आहेत लाभार्थी कंसात मयत अथवा परागंदा
अकोले 363 (190), जामखेड 181 (54), कर्जत 341 (254), कोपरगाव 227 (34), नगर 87 (22), नेवासा 256 (149), पारनेर 100 (33), पाथर्डी 376 (182), राहाता 76 (182), राहुरी 240 (65), संगमनेर 132 (46), शेवगाव 263 (153), श्रीगोंदा 275 (11) आणि श्रीरामपूर 70 (224) असे एकूण 2 हजार 987 (1 हजार 449) असे आहेत.
राजधानी पुन्हा हादरली! मद्यधुंद तरूणांनी तरुणीला ४ किमी फरफटवलं; हाडं तुटली, कपडे गळून गेले
