भारतीय स्वातंत्र्याला 74 वर्षे पूर्ण होत असताना अनेक मुद्यांचा उहापोह करणे अत्यावश्यक आहे. लोकांचा संसदेवरचा विश्वासच उडत चालला आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. फक्त स्वातंत्र्याचे उत्सव साजरे करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करणे आणि जनसामान्यांना आश्वस्त करण्याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा जल्लोष होत असताना स्पष्टच बोलायचे झाले तर लोकशाहीचा सूरच आम्हाला गवसलेला नाही किंवा तो हरवला आहे, असे चित्र सध्या दिसून येत आहे. भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक म्हणजे संसद. पण या संसदेत कामकाजच होत नसल्याचे दिसून येते. लोकांचा संसदेवरचा विश्वासच उडत चालला आहे. कोणतेही प्रश्न संसदेमध्ये चर्चिले जाऊ नयेत, यासाठी लागणारे वातावरण सत्ताधारीच नाही तर विरोधी पक्षांकडूनही निर्माण केले जात आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि देश प्रजासत्ताक झाल्यानंतर भारतीय संसद सर्वोच्च असेल या पद्धतीची रचना करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही. कोणताही महत्त्वाचा प्रश्न संसदेत चर्चेला येऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा संसदेत होणार नसेल, राज्यांमधल्या विधानसभा आणि विधान परिषदांमध्ये अशा चर्चा होणार नसतील तर ही कुठली लोकशाही?
आपल्या देशाने भाषावार प्रांतरचना स्वीकारली. मात्र यामुळे राज्याराज्यांची अस्मिता इतकी मोठी झाली की देशाचे भवितव्य, देशाशी संबंधित प्रश्न बाजूला राहिले. उदाहरणार्थ गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांनी स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये संधी देण्याच्या दृष्टीने अनेक कायदे केले. एका बाजूला हे कायदे आहेत तर दुसरीकडे घटनेत नमूद केलेले मूलभूत हक्क आहेत. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला देशभरात रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, प्रत्येकाला देशभरात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याची मुभा असली पाहिजे, असे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. याबद्दल कोणीच बोलायला तयार नाही. हे विषय चर्चेला आले तर त्यातून काही तरी मार्ग निघेल. पण हे प्रश्न चर्चेलाच येत नाहीत, ही खरी गोम आहे.
संसद असो वा विधानसभा, विधान परिषद असो, कोणत्याही सभागृहांमध्ये देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेला येत नाहीत आणि आलेच तर प्रचंड गदारोळ पहायला मिळतो, विरोधी पक्षांचा बहिष्कार, सत्रे बंद पाडण्याची अहमहमिका असे चित्र पहायला मिळते. हे फारच दुर्दैवी आहे. कोणत्याही अधिवेशनांच्या सत्रांमध्ये विधेयके मंजूर करून घेणे आणि ऑर्डिनन्स संमत करून घेण्याव्यक्तिरिक्त काहीही होताना दिसत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना हे प्रश्न आपल्यासमोर आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. मांडण्यासारखा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे न्यायव्यवस्थेचा. आपली न्यायव्यवस्था कशा पद्धतीने काम करते आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. अनेक जाचक कायद्यांमधल्या कलमांचा फेरविचारही होत नाही. तेव्हा आमची ही लोकशाही कुठे चालली आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न विचारावासा वाटतो. आणखी एक महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न म्हणजे आपला देश धर्मातीत व्यवस्थेवर आधारित राहणार आहे की नाही? अर्थात देश धर्मनिरपेक्ष बनण्यासाठी शासन व्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेची मानसिकता बदलायला हवी. अन्यथा, ही संकल्पना अस्तित्वात येणं कठीण आहे. त्यासाठी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे
या अनुषंगाने पुढे येणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक कायद्यांमध्ये बदल होण्याची आवश्यकता. बरेचदा निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार आपापल्या जाती-धर्मातल्या लोकांना अपील करुन निवडून येतात पण धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करायचा असेल तर कमीत कमी पन्नास टक्के अधिक एक मत मिळाल्याशिवाय कोणीही लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणार नाही, असा बदल कायद्यामध्ये करायला हवा. असा बदल झाला तर निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला आपले मत समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवावे लागेल. असे झाले तर समाजातले सगळे घटक या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. हेच आज घडत नाही. या मुद्याचा गांभीर्याने विचार होत नाही.
आपल्याभोवती काय वाईट गोष्टी घडत आहेत आणि नेमके काय सुरू आहे, सुधारणा घडवण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जात आहेत की नाही, याकडे बघण्याची वेळ आता आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने हे व्हायला हवे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणेही आवश्यक आहे. आम्ही काय करणार आणि काय करणार नाही हे जाहीर करणे आवश्यक आहे. उत्सव साजरे करण्याबरोबरआत्मपरीक्षण करणे आणि काही मुद्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. आमचे काय चुकले आहे, आम्हाला कुठे जायचे आहे याचा उहापोह करणे आवश्यक आहे. आपल्याला नेमके कुठे जायचे आहे हे कळले आणि आपण त्या दिशेने काही मार्गक्रमण करू शकलो तर आपण काही तरी साध्य केले आहे, असे म्हणता येईल.
