– एम. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती
अनेक अभ्यासांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, जी मुले आपले प्राथमिक आणि पायाभूत शिक्षण आपल्या मातृभाषेत घेतात, त्यांची कामगिरी परदेशी भाषांमधून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उजवी असते. प्रगतिशील आणि दूरदृष्टीने परिपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्राथमिक शाळेच्या स्तरावरच मुलांना मातृभाषेत शिक्षण देण्यास प्राधान्य देते. यामुळे चांगले परिणाम मुलांमध्ये दिसून येतील तसेच त्यांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेचा विकासही यावरच अवलंबून असेल.
प्रत्येक मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात एका क्रांतिकारी पावलाने होते. 8 राज्यांमधील 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून नव्या शैक्षणिक वर्षापासून आपल्या निवडक शाखांमधून प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम शिकविण्याचा नुकताच झालेला निर्णय हा देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि या निर्णयावर आगामी पिढ्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. याचबरोबर ‘ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन’कडून (एआयसीटीई) नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करून 11 प्रादेशिक भाषांमध्ये बी. टेक. अभ्यासक्रमाला परवानगी देण्याचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, मल्याळम, बांगला, आसामी, पंजाबी तसेच उडिया आदी भाषांमध्ये बी. टेक. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना संधींचा एक जागतिक स्तरावरील दरवाजा उघडला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पहिल्या (एनईपी) वर्धापनदिनानिमित्त दिलेल्या संबोधनात या निर्णयाची प्रशंसा करून एक मुद्दा उचलून धरला आहे. तो म्हणजे एनईपीद्वारा शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा करणे तसेच त्यावर भर देण्यामुळे गरीब, ग्रामीण आणि आदिवासी पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भरपूर आत्मविश्वास निर्माण होईल. त्यांनी असेही सांगितले की, प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेला प्रोत्साहन दिले जात आहे तसेच यासंदर्भात मुख्य कार्यक्रमांपैकी एक असलेला ङ्गविद्या प्रवेशफ कार्यक्रम या निमित्ताने आयोजित केला होता. महत्त्वाची बाब अशी की याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये एआयसीईटीद्वारा 83000 विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात सुमारे 44 टक्के विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण आपल्या भाषेतून दिले जावे, असे मत मांडले होते तसेच तांत्रिक शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या गरजेवर प्रकाश टाकला होता.
प्रगतिशील आणि दूरदृष्टीने परिपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 प्राथमिक शाळेच्या स्तरावरच मुलांना मातृभाषेत शिक्षण देण्यास प्राधान्य देते. यामुळे शिक्षणाचे चांगले परिणाम मुलांमध्ये दिसून येतील तसेच त्यांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेचा विकासही यावरच अवलंबून असेल. अनेक अभ्यासांमधून असे स्पष्ट झाले आहे की, जी मुले आपले प्राथमिक आणि पायाभूत शिक्षण आपल्या मातृभाषेत घेतात, त्यांची कामगिरी परदेशी भाषांमधून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उजवी असते. दुर्दैवाने उच्चशिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पालक अजूनही कोणतेच ठोस कारण नसताना इंग्रजीला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्यामुळे
मुुलांची मातृभाषा त्याच्या शालेय शिक्षणात दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकावर जाते. या संदर्भात महान भौतिकशास्त्रज्ञ आणि नोबेल पुरस्कार विजेते सर सी. व्ही. रमण यांच्या वक्तव्याची आठवण करून देणे उचित ठरेल. ते म्हणतात, ‘आपण विज्ञान विषय आवश्यक म्हणून आपल्या मातृभाषेतून शिकायला हवा. अन्यथा विज्ञान ही जास्त शिकलेल्या लोकांची मक्तेदारी बनून जाईल. सर्व लोकांनी भाग घ्यावा, अशी गोष्ट ती राहणार नाही.’
आपल्या शिक्षण प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला आहे आणि ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरवशाली अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कायदेविषयक आणि मानवशास्त्रविषयक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देते. परंतु या बाबतीतील विरोधाभास असा की, आपल्याच लोकांपासून आपण ही प्रणाली दूर नेली आहे. गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण झाले आणि त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांचा विकास थांबला. आपण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या विद्यापीठांचा आणि महाविद्यालयांचा छोटासा फुगा फुगवून त्यावर संतुष्ट राहिलो. वास्तविक, जर आपण तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा विचार केला तर आपल्या भाषा सडण्याच्या मार्गावर पडल्या आहेत. जी-20 देशांमधील अधिकांश देशांत अत्याधुनिक विद्यापीठे आहेत आणि तिथे अशा भाषांमध्येच अभ्यासक्रम शिकवला जातो, ज्या भाषा बोलणार्‍यांची भाषा सर्वाधिक असते.
आशियाई देशांचा विचार करता, कोरियात सुमारे 70 टक्के विद्यापीठे कोरियन भाषेत शिक्षण देतात. पालकांचा इंग्रजी भाषेकडे वाढता ओढा पाहून कोरिया सरकारने 2018 मध्ये शालेय शिक्षणात इयत्ता तिसरीपूर्वी इंग्रजी शिकविण्यावर बंदी घातली होती, कारण विद्यार्थ्यांची कोरियन भाषेवरील पकड कमी होत चालली होती. त्याचप्रमाणे जपानमधील अधिकांश विद्यापीठे प्रोग्राम जपानी भाषेतच शिकवितात आणि चीनमध्येही अगदी हीच स्थिती आहे. तेथील विद्यापीठे मँडरीन भाषेत शिक्षण देतात. या आंतरराष्ट्रीय संदर्भांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत दुर्दैवी स्थिती अशी की, भारतात अधिकांश व्यावसायिक अभ्यासक्रम इंग्रजीत शिकविले जातात. विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच कायदेविषयक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत तर स्थिती आणखी वाईट आहे. कारण या विषयांसाठी कोणताही अभ्यासक्रम व्यावहारिक दृष्टिकोनातून प्रादेशिक भाषेत नाही.
सुदैवाने आपण आता आपला आवाज आपल्या भाषेत शोधायला सुरुवात केली आहे. आपल्याला प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते चौथी) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून देण्यापासूनच सुरुवात करावी लागेल आणि शिक्षणाचा स्तरही सातत्याने उंचावत न्यावा लागेल. मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा आग्रह धरणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. कारण मी नेहमी असे म्हणतो की, सर्वांनी जास्तीत जास्त प्रयत्नपूर्वक अधिकाधिक भाषा शिकायला हव्यात. परंतु त्यासाठी मातृभाषेचा मजबूत पाया असणे गरजेचे असते. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास मी ‘मातृभाषा विरुद्ध इंग्रजी’ अशी भाषा न करता ‘मातृभाषा अधिक इंग्रजी’ असे म्हणू पाहत आहे. सध्या जग लहान होत चालले आहे आणि विविध भाषांवर प्रभुत्व मिळविल्यास एका व्यापक विश्वाचे नवे मार्ग प्रशस्त होत आहेत.
