मुंबई । Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर आणि जारी केलेल्या शासन आदेशावर (जीआर) ओबीसी समाजाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या जीआरला बेकायदेशीर ठरवत, यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप केला आहे.
मराठा समाजाच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करत सरकारने काढलेला जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे हाके यांनी म्हटले आहे. “सरकारला असा जीआर काढण्याचा अधिकार नाही. कालच्या जीआरमुळे ओबीसींचे आरक्षण शंभर टक्के संपुष्टात आले आहे,” असे ते म्हणाले. हाके यांनी ओबीसी समाजाला न्यायालयीन लढाई आणि रस्त्यावरचा संघर्ष यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.
हाके यांनी जीआरमधील तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, जर कुळातील, गावातील किंवा नातेसंबंधातील एका व्यक्तीकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल आणि त्या आधारावर इतर व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळत असेल, तर ओबीसी आरक्षण कसे टिकणार? जीआरमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा थेट उल्लेख नसला तरी, त्याची अंमलबजावणी अप्रत्यक्षपणे या जीआरमधून झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बोगस कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसींमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी या जीआरद्वारे सरकारने ‘रेड कार्पेट’ टाकले आहे, अशी तीव्र नाराजी हाके यांनी व्यक्त केली. या जीआरमुळे भविष्यात लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे काढली जातील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. “मराठा समाज या जीआरने समाधानी आहे का, हे मला विचारावेसे वाटते. पण आम्ही मात्र नक्कीच असमाधानी आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला असा जीआर काढण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे हाके यांनी सांगितले. विनोद पाटील यांच्यासारखे काही नेते ओबीसी समाजाला दिशाभूल करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. या जीआरमधील ‘गाव, कूळ, नातेसंबंध आणि जात प्रमाणपत्र’ या उल्लेखावर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
हाके यांनी शेवटी म्हटले की, या जीआरवर स्थगिती आणण्याची जबाबदारी आता ओबीसी समाजाची आहे. अन्यथा, सामान्य ओबीसी समाज मागे पडेल आणि त्याचे पंचायत राजमधील अस्तित्वही धोक्यात येईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. या घडामोडींमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील आरक्षणाचा संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
