नागपूर | Nagpur
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतर ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे आक्रमक झाले होते. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने जारी केलेल्या जीआरला ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी विरोध दर्शवला होता. या निर्णयाविरोधात तायवाडे यांनी न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये यासाठी ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले होते. आज मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. ओबीसी समाजाच्या १४ पैकी १२ मागण्या सरकारने मान्य केल्याची अतुल सावे यांनी दिल्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले.
मंत्री अतुल सावे यांनी बबन तायवाडे यांच्या आंदोलानाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावर कोणतीही गदा येणार नाही, अशी ग्वाही दिली. ‘ यात काही विषयासाठी मुंबईत बैठक घेऊ. ओबीसी आरक्षण सुरक्षित राहिल’, असे सावे यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर त्यांनी अतिवृष्टी पंचनामे, शिष्यवृत्ती, म्हाडा- सिडको, कर्जसुविधा याबाबतही अनेक घोषणा केल्या.
पुढे सावे असे म्हणाले की, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या एकूण १४ मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी वसतिगृहासाठी नागपूरमध्ये दोन इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. १८ महामंडळ तयार केली आहेत. 5-5 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय, आता 50-50 कोटी निधी प्रत्येक महामंडळाला देणार आहोत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरु करु. महामंडळांना एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले.
यावेळी भाजप आमदार परिणय फुके यांनी तायवाडे यांचे आभार मानले. ‘ओबीसी जागृत आहे, हे तायवाडे यांनी दाखवून दिले. मुख्यमंत्री यांनी दोन्ही समाजाला न्याय दिला. ६ दिवसांच्या उपोषणात १२ मागण्या पूर्ण झाल्या. दोन विषयांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू. सर्वात जास्त ओबीसींसाठी जीआर काढणारे महाराष्ट्र राज्य ठरेल’, असं परिणय फुके म्हणाले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १२ मागण्या आज सरकारने मान्य केल्या आहेत. आता आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती मंत्री अतुल सावे यांनी बबनराव तायवाडे यांना केली. यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवल्याची घोषणा केली. दरम्यान, एक महिन्याच्या आत ओबीसींच्या सर्व मागण्यांचे शासन आदेश काढले जाईल, असे आश्वसन अतुल सावे यांनी दिले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
