जे जे आपणासी ठावे । ते ते इतरांसी शिकवावे ।
शहाणे करुन सोडावे सकळ जन।
असे समर्थांनी म्हटले आहे. मात्र समर्थांच्या या उपदेशाची गरज आजच्या काळात आहे तितकी कदाचित यापुर्वी कधीच नव्हती. त्यामुळेच आता नेतेमंडळींनी ती जबाबदारी उचलली असावी. गेले काही दिवस वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने नेत्यांच्या एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांच्या बातमीने ओसंडून वाहात आहेत. त्यामागे काय उद्देश असावा? समाजाचे नेतृत्व करणारी शहाणी माणसे केवळ एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याच्या हेतूने असा जाहीर शिमगा का करतील? समर्थांच्या ओवीने तो उद्देश स्पष्ट होतो. समाजसेवेच्या कामाला वाहून घेतलेल्या नेत्यांना अनेक विषयांची माहिती संग्रही ठेवावी लागते. त्या माहितीचे चिंतन मनात सतत ताजे ठेवावे लागते. आणि प्रसंगोपात त्या आपल्या चिंतनाचा उपयोग लोकशिक्षणासाठी करावा लागतो.
धर्म, जाती, पंथ, भाषा, संस्कृती व परंपरा ही भारतीय संस्कृतीची आणि लोकशाहीची मुल्ये आहेत. तथापि यामुळेच भारतात लोकशाही रुजणार नाही अशी शंका लोकशाही स्वीकारल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या कालखंडात व्यक्त केली जात होती. विन्स्टन चर्चिल यांचा तर भारताला स्वातंत्र्य देण्यासच कमालीचा विरोध होता. ‘ज्या दिवशी इंग्रज भारत देश सोडतील त्या दिवशीपासून भारत देश विखुरला जाईल आणि त्याचे तुकडे झालेले असतील’, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
तथापि हीच विविधता हे भारतीय लोकशाहीचे अनोखे मूल्य ठरले. समाजात लोकशाही रुजवण्यासाठी तत्कालीन नेत्यांनी अखंड परिश्रम घेतले. पण गेल्या 60-70 वर्षात तत्कालीन नेत्यांनी देशासाठी काय केले असा प्रश्न विचारण्याचा प्रघातच सध्या पडला आहे. लोकशाहीने, भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अनेक मुलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा त्यातीलच एक महत्वाचा मुलभूत हक्क. त्याशिवाय समतेचा, शोषणापासून संरक्षणाचा, धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, संवैधानिक प्रतिकाराचा आणि मालमत्तेचा हे ते मुलभूत हक्क आहेत.
त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न गेले सत्तर वर्ष केला जात आहे. तथापि त्या घटनात्मक हक्कांचा संकोच करण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात वेगाने वाढले आहेत. अनेकांना अगदी क्षुल्लक सबबीखाली सुद्धा तरुंगात डांबले जात आहे. त्या भीतीने सध्या नेतेमंडळी सुद्धा अस्वस्थ आहेत. त्या परिस्थितीला तोंड कसे द्यावे, राजद्रोहाच्या किंवा राष्ट्रद्रोहाच्या आक्षेपातून सोडवणूक कशी करावी हा प्रश्न अनेक नेत्यांना सुद्धा सतावत असावा. त्यासाठी जनतेला शहाणे करण्याचा संकल्प केलेल्या नेत्यांनी एकेमकांवर आरोप करण्याचा पर्यायी मार्ग शोधला असावा.
लोकशाहीत मतदार पाच वर्षातून एकदा मतदान करतात, असाही आक्षेप अनेकदा घेतला जातो. तथापि मतदार शहाणे झाले तर ते योग्यप्रकारे मतदान करतील असे तज्ञ सांगतात. त्याला सध्या मदत होत आहे ती नेत्यांमध्ये सुरु झालेल्या स्पर्धेची आणि आरोप-प्रत्यारोपांची. ‘पॉलिटिक्स इज ए लास्ट रिसॉर्ट ऑफ स्क्राऊन्ड्रल्स’ अशी एक जुनी इंग्रजी म्हण आहे. ती सार्थ ठरवण्यासाठीही काहींचे अस्थानी उद्योग अधुनमधून सुरुच असतात. हे सारे जनतेची केवळ करमणूक म्हणून सुरु आहे का? नेत्यांचा आरोप प्रत्यारोपाचा खेळ लक्षपूर्वक पाहावा, त्यावर विचार करावा आणि लोकशाहीचा गाडा समर्थपणे पुढे नेतील अशाच नेत्यांची निवड करावी या उदात्त विचाराने नेत्यांनी हा खेळ आरंभला असावा. शिवाय आपले हित कशात आहे हे सामान्य जनतेला सहसा कळतेच असे नाही.
त्यामुळे या जाहीर आरोप-प्रत्यारोपांचा त्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार नेत्यांनी करु नये असा अलिखित दंडकच असतो. तथापि आरोप-प्रत्यारोपांमधील खरे किती? खोटे किती? आरोप-प्रत्यारोपांच्या पुष्ट्यर्थ पुरावे असल्याचा दावा करणारी मंडळी न्यायालयात का जात नाहीत? तिथे पुरावे सादर करण्याची धमक का दाखवत नाहीत? राजकारणात हितसंबंध आणि लागेबांधे कसे बांधले जातात? ते कसे जपले जातात? हे सगळे हळूहळू लोकांच्याही लक्षात येत आहे. आरोपातील खर्याखोट्याचा न्यायनिवाडा न्यायसंस्था योग्यवेळी करेलच. त्याबद्दल घाई करण्याचेही कारण नसते. न्यायसंस्थेला सारासार विचार करुन निर्णय द्यावा लागतो. म्हणून कमी अधिक वेळ लागणारच.
तोपर्यंत हा आरोप-प्रत्यारोपाच्या चिखलफेकीचा खेळ चालू राहाणे हा लोकशिक्षणाचा स्तुत्य मार्ग ठरत नाही का? वेगळेपणाचा आव आणला तरी सगळे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते एकत्रच बसून विधिमंडळात जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा करतात व त्यांच्या परीने योग्य ते निर्णय घेतात. एरवी हीच नेतेमंडळी एकत्र बसणारच आहेत. किंवा आत्ता सुद्धा बसत असतील. इतरांना त्याबद्दल बनवेगिरी वाटली तरी त्यामागील हेतू कसा दुर्लक्षित राहाणार? तथापि या खेळाच्या प्रात्यक्षिकामुळे ज्या ज्या माहितीवर प्रकाश टाकला जातो त्यातून नीरक्षीर विवेकाने योग्यायोग्य ठरवण्याचे शहाणपण सुद्धा जनतेमध्ये विकसित होणार आहे हे वास्तव नाकारता येईल का?
