‘सुबांसरी’च्या निमित्ताने…

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात वाहणार्‍या नद्या हे संघर्षाचे मूळ असते हे कावेरी नदीने दाखवून दिले. तसेच चीनमधून भारतात येणारी ब्रह्मपुत्रा हा भारत-चीन संबंधातील संघर्षाचा मुद्दा आहे. आपले लक्ष फक्त सीमांवर होणार्‍या गलवानसारख्या चकमकींकडे असते. पण वाहणार्‍या नद्या हे किती मोठे अस्त्र असते याची आपल्याला कल्पना नसते. नॅशनल हायड्रोलिक पॉवर कॉर्पोरेशन या भारत सरकारच्या जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीच्या संचालकपदी नेमणूक झाली आणि मी पाणी, जलविद्युत अशा अनेक बाबींचा अभ्यास करायला लागलो. दरमहा होणार्‍या व्यवस्थापनाच्या बैठका, त्यातून होणारे आकलन यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या. सध्या आपल्या देशामध्ये एक विलक्षण गोष्ट घडत आहे. त्यामुळे बर्‍याच काळापासून असणार्‍या समस्या दूर होतीलच, पण वर्तमान आणि भविष्यासाठी एक देदीप्यमान अशी गोष्ट राष्ट्राला अर्पण केल्याचे समाधान मिळणार आहे. ब्रह्मपुत्रा ही चीन, तिबेट, भारत, बांगलादेश अशा देशातून वाहणारी तब्बल 2880 किलोमीटर लांबीची महाकाय नदी. मानस सरोवराच्या आसपास अन्सी ग्लेशियर्स आहेत. तिथे सर्वसाधारणपणे या नदीचा उगम मानला जातो आणि ही जागा पवित्र कैलास पर्वताच्या जवळ आहे. पुढे या नदीचा 1700 किलोमीटर प्रवास तिबेटमधून होतो, 920 किलोमीटर प्रवास अरुणाचल आणि आसाममधून होतो आणि पुढे बंगालच्या उपसागराला मिळण्याआधी तिचा 260 किलोमीटरचा प्रवास बांगलादेशमधून होतो. 615 बिलियन क्यूबिक मीटर इतका प्रचंड पाणीसाठा असलेल्या या नदीचे खोरे जगातील एक समृद्ध खोरे मानले जाते. या नदीमुळे फक्त पाणी मिळत नाही तर एक लोकजीवन, संस्कृती फुलते.

तिबेटमधील ल्हासाच्या पूर्वेला चीन एक महाकाय धरण बांधत आहे. त्याला जोडूनच झंगमू, ग्यातसा, झोंगडा, जियुक्सू आणि लॅन्झेन अशी उपधरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प उभे राहत आहेत. या प्रकल्पांमुळे भारत आणि बांगलादेशमधून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याच्या साठ्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे आश्वासन चीनने दिले आहे. चीनचे आश्वासन म्हणजे चिनी मालच. त्यावर विश्वास कसा ठेवणार? या सर्व बाबतीत चीनने कमालीची गुप्तता पाळली आहे. विशेष म्हणजे झंगमू धरण बांधले जात असलेल्या ठिकाणी ही नदी एका महाकाय धबधब्यानंतर वळण घेते आणि भारतात प्रवेश करते. हा धबधबा तब्बल 2700 मीटर उंचीचा आहे. इथे 60 हजार मेगावॅटचा महाकाय जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्प चीन बांधतोय. एक संशय असा व्यक्त केला जातोय की, चीनच्या उत्तरेकडचा भाग दुष्काळी, तहानलेला आहे. तिथे नदीचा प्रवाह वळवला जाईल. याचे भूराजकीय परिणाम भीषण आहेत. यामुळे भारतात येणारे पाणी एकदम कमी होऊ शकते अथवा कृत्रिमरीत्या प्रचंड वाढू शकते.भारत आणि चीनमधील पाण्याच्या वापरासंबंधीचे संघर्ष जुने आहेत. त्यात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

प्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की ज्या ब्रह्मपुत्रेवर समग्र ईशान्य भारत पोसला जातो त्याचे 50 टक्के सुपीक खोरे चीनमध्ये आहे. भारताला मिळणार्‍या एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी 30 टक्के पाणी आणि 40 टक्के जलविद्युतनिर्मिती ही एकट्या ब्रह्मपुत्रेमुळे होते. तसे पाहिले तर चीनला ब्रह्मपुत्रा आता फारशी लाभदायी नाही. पण तिबेटसाठी ती जीवनवाहिनी आहे. म्हणूनच चीन त्यावरील नियंत्रणाची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. आपल्या सांस्कृतिक जीवनामध्ये जे महत्त्व गंगेला आहे तेच महत्त्व तिबेटमधून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेला आहे. कृषी, उद्योग, वीजनिर्मिती अशा अनेक बाबतीत ब्रह्मपुत्रा तिबेटसाठी वरदान आहे. चीन खोडसाळपणे अरुणाचलमधील काही भागावर जैवविविधतेमुळे नव्हे तर ब्रह्मपुत्रेवर नियंत्रण असल्यामुळे हक्क सांगतो. नद्या वळवणे, पर्यावरणाचा नाश करणे हे चीनसाठी नवे नाही. यांगत्झे नदीचा प्रवाह तृषार्थ अशा दक्षिण चीनमध्ये वळवण्यासाठी चीनने तब्बल 1264 किलोमीटर पर्यावरणाचा नाश केल्याचे समोर आले आहे. सीमा आणि पाणीवाटप याबाबतीत चीनचा संघर्ष फक्त भारताशी नाही तर युनान आणि मिकाँग नद्यांवरचे महाकाय प्रकल्प आणि बदललेले नदी प्रवाह यामुळे लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडिया, म्यानमार यांच्याशी चीनचा सतत संघर्ष सुरू आहे.मग भारत काय करतोय? जागतिक बँकेच्या एका रिपोर्टनुसार ब्रह्मपुत्रेच्या संपन्न खोर्‍यामध्ये एकूण 52 उपनद्या आहेत. या भागात पाऊस उत्तम पडतो आणि हे सर्व ब्रह्मपुत्रेला अधिक समृद्ध बनवते. त्यातील पाणीसाठा वाढवते. त्यामुळे ब्रह्मपुत्रा जशी जीवनदायिनी आहे तशीच विनाशनीचे रूपही धारण करते. त्यामुळे दरवर्षी येणार्‍या पुरातून प्रचंड प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे हजारो कोटी रुपये खर्च पडतात.

पूरबाधितांची सुटका आणि पुनर्वसन ही खूप जिकिरीची बाब आहे. इतक्या प्रचंड वेगाने डोंगरदर्‍यांमधून वाहणारी ही नदी जलविद्युत निर्मितीसाठी फार मोठी संधीदेखील आहे. लक्षात घ्या, दरडोई विजेचा वापर हे तुम्ही किती विकसित आहात याचा मानदंड असतो. तुमची दरडोई वीजनिर्मिती क्षमता हे देश म्हणून तुमच्या सामर्थ्याचे लक्षण असते. आज भारतात दरडोई केवळ 1181 किलोवॅट वीजवापर होतो. चीनमध्ये हा आकडा 4710 किलोवॅट आहे, तर अमेरिकेत 12000 किलोवॅट. आजही भारतात प्रामुख्याने वीजनिर्मिती आणि पुरवठा हा थर्मल पॉवर प्लांटमधून होतो. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढते. यातून निर्माण होणारी एक किलोवॅट वीज म्हणजे तब्बल 0.85 किलोग्रॅम कार्बन डाय ऑक्साईड. कार्बन उत्सर्जनात चीन प्रथम क्रमांकावर आहे. तर अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारतावर मोठा आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे. अनेक विकसित राष्ट्रांनी आपला विकास साधताना पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले आणि हेच देश भारताला पर्यावरणाच्या नियमात जखडू पाहत आहेत.जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपली विजेची गरज दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. थर्मल प्रकल्पात लागणारा कोळसा, त्याचे मर्यादित साठे आणि उत्सर्जन याचा प्रश्न सौरऊर्जा आणि वार्‍यापासून विद्युत प्रकल्पांची मर्यादा लक्षात घेता जलविद्युत प्रकल्प हाच सर्वात उत्तम, किफायतशीर आणि पर्यावरणस्नेही मार्ग आहे. सौरशेतीमुळे गावे, संस्कृती वसल्याचे दिसत नाही. परंतु एका कोयनानगर जलविद्युत प्रकल्पामुळे इथे एक संपन्न पंचक्रोशी विकसित झालेली दिसते. आज ब्रह्मपुत्रेचे खोरे हे वीजनिर्मितीसाठी एक विलक्षण संधी घेऊन उभे आहे. पण चीन पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करून भारतात विनाश घडवू शकतो. अशावेळी या खोर्‍यात उभा राहणारा सुबांसरी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आणि गेमचेंजर ठरणार आहे. तब्बल 2200 मेगावॅटचा हा प्रकल्प आता पूर्णत्वाला जात आहे. या धरणाचा इतिहास दुर्दैवी आहे. पुष्कळ अभ्यास केल्यानंतर 2005 मध्ये याची संकल्पना प्रत्यक्षात यायला सुरुवात झाली. हजारो कोटी रुपये त्यात खर्च झाले. पुढे पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांमधील संघर्षामुळे हा प्रकल्प थांबवला गेला तो जवळपास एक दशकभर. 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने गतिमान पावले टाकत अत्यंत खंबीरपणे या धरणाचे उर्वरित काम तातडीने करण्यासाठी एनएचपीसीला जबाबदारी दिली. पुढच्या काही दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा कोयनानगर आणि भाकरा नांगलपेक्षाही मोठा जलविद्युत प्रकल्प असेल.