पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
नैसर्गिक आपत्ती कमी जास्त पाऊस पावसाचा खंड यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा मोठा आधार असतो. राज्य सरकारने गेल्या वर्षापूर्वी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू करून शेतकर्‍यांचाही हिस्सा भरण्याची जबाबदारी घेत मोठा दिलासा दिला होता. मात्र गेल्या वर्षीच्या शासन हिस्स्याची रक्कम अद्याप शासनाने विमा कंपनीला न दिल्याने गेल्या वर्षीचे खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामाचे परतावे रखडले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या पुढाकाराने एक रुपयात सुरू झालेली विमा योजना वरदान ठरण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी हिस्स्याबरोबर केंद्र सरकार व राज्य सरकार आपला हिस्सा टाकत असते. गेल्या वर्षापासून राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू करून शेतकर्‍यांचाही हिस्सा भरण्यास सुरुवात केली आहे.त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. एक रुपयात पीक विमा योजना असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनी यात सहभाग घेतला होता. गेल्या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने व खरीप हंगामात सलग 21 दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्याने विमा धोरणानुसार संरक्षीत रकमेच्या 25 टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात शेतकर्‍यांना यापूर्वी मिळाली आहे.
पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर उर्वरित 75 टक्के रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. पीक कापणी प्रयोगानंतर हेक्टरी जवळपास 27 हजार 500 विमा परतावा कंपनीने मंजूर केलेला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या पोर्टलवर या रकमा मंजूर झालेल्या दिसतही आहेत. मात्र शासनाकडून भरला जाणारा शेतकर्‍यांचा हिस्सा व मुळचा शासनाचा हिस्सा विमा कंपनीला अद्याप मिळालेला नसल्याने विमा कंपनीने पिके मंजूर होऊनही शेतकर्‍यांना अद्याप परतावे दिले नाहीत.अशीच परिस्थिती गेल्या रब्बी सीजन मधीलही आहे.
शेतकर्‍यांनी हरभरा ज्वारी व इतर रब्बी पिकांचे पीक विमे मोठ्या प्रमाणात उतरविले होते. गेल्या खरिपाला जवळपास दीड वर्ष उलटून गेली तरीही अद्याप पीक विम्यांचे परतावे न मिळाल्याने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे. एक रुपयाची पीक विमा योजना शेतकर्‍यांसाठी मारक ठरत असल्याने या योजनेच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महिना अखेर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. त्याआधी राज्य सरकारने आपला शासन हिस्सा दिला तरच पीक विम्याचे पैसे शेतकर्‍यांना मिळू शकतील. अन्यथा गेल्या वर्षीचे पीक विम्याचे परतावे शेतकर्‍यांना निवडणुकीनंतर येणार्‍या नव्या सरकारकडून मागावे लागतील. त्यामुळे शासनाने आचारसंहितेपूर्वी या पीकविम्याच्या हप्त्याचे चुकारे विमा कंपनीला द्यावेत,अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
