पाचेगाव फाटा |वार्ताहर| Pachegav Phata
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 24-25 मध्ये रु.1 प्रति अर्ज भरुन सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यात आली होती. त्यात शेतकर्यांना या योजनेचा दिलासा मिळाला. पण हीच योजना बंद करून शेतकर्यांकडून पुन्हा पीकनिहाय पोटहिस्सा घ्यायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्यांनी याबद्दल आपला रोष व्यक्त केला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीद्वारे प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळ्या टक्केवारीच्या रक्कमेत शेतकर्यांकडून हप्ता घेण्यात येणार आहे. यामध्ये कापूस व कांदा अशा नगदी पिकांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारचे हप्त्यापोटी दायित्व असणार नाही. मात्र सोयाबीन, तूर, बाजरी या प्रमुख खरीप पिकांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा हप्त्यापोटीत वेगवेगळ्या टक्केवारीच्या पटीमध्ये सहभाग असणार आहे.
सोयाबीनची विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 58 हजार रुपये असून शेतकरी विम्याचा हप्ता दोन टक्के प्रमाणे 1160 रुपये, केंद्राचा दीड टक्के प्रमाणे 6670रुपये आणि राज्याचा दीड टक्के प्रमाणे 6670 रुपये हप्त्यापोटी हिस्सा असणार आहे. बाजरी या पिकाची विमा संरक्षित रक्कम 32000 रु प्रत्युत्तर असून विमा कंपनी दहा टक्के हप्त्यापोटी रक्कम घेणार आहे. त्यापैकी दोन टक्के शेतकरी हिस्सा 640 रुपये, केंद्र शासनाचा चार टक्के हिस्सा 1280 रुपये आणि राज्य शासनाचा चार टक्के प्रमाणे 1280 रुपये हिस्सा सहभाग असणार आहे.
कपाशीची विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टर 60000 रुपये असून यामध्ये तीन टक्के हफ्त्यापोटी शेतकर्याकडून 1800 रुपये प्रति हेक्टर घेण्यात येणार आहेत. तसेच कांदा या नगदी पिकाकरीता 68000 रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम असून त्यापैकी 0.75 टक्के रक्कम शेतकरी हप्त्यापोटी रुपये 510 देणार आहे. शेतकरी संघटनेचे युवाध्यक्ष डॉ. रोहीत कुलकर्णी यांनी शेतकर्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर प्रधानमंत्री पिक विमा ही योजना ही पूर्वीप्रमाणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
