नाशिक | Nashik
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्याचे दर वाढत असतांना निर्यात मुल्यात ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक संघटनांसह अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी (Onion Farmers) आक्रमक होत सरकारच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले होते. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे नाशिक जिल्ह्यात देखील पडसाद उमटतांना पाहायला मिळाले होते. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) अनेक संघटनांनी बंद पुकारला होता. तर संघटनांच्या या बंदला अप्रत्यक्षपणे व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा दिला होता.
Accident News : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; जंगली प्राणी आडवा आल्याने भरधाव कार उलटली
त्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडच्या (NAFED) मार्फत २४२० रुपये दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली. परंतु, सरकारच्या या निणर्यावर कांदा व्यापारी समाधानी नव्हते. यानंतर विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महिनाभरापूर्वी कांदा व्यापाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत (District Collector) बैठक झाली होती. पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी आज बुधवार (दि.२०) पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सकाळपासून कांदा व्यापाऱ्यांचा संप सुरू झाला असून अनेक ठिकाणी कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद (Closed indefinitely) करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १७ बाजार समिती आणि उपबाजार समितीत कडकडीत बंद ठेवण्यात आला असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीस न आणल्याने बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे.
ICC ची मोठी कारवाई! मॅच फिक्सिंग रॅकेटचा पर्दाफाश; ३ भारतीयांसह ८ जण जाळ्यात
तसेच कांदा विक्रीसाठी न आल्याने कांदा उत्पादकांची (Onion Grower) कोंडी होण्याची शक्यता आहे. या बंदमुळे दररोज अंदाजे ३० ते ४० कोटींची उलाढाल ठप्प होणार आहे. एकीकडे अल्प पावसामुळे (Rain) दुष्काळाचे सावट असताना दुसरीकडे ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने कांदा महागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर व्यापाऱ्यांच्या या बंदमुळे शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेला कांदा मात्र चाळीतच पडून राहणार आहे. तसेच दोन दिवसात या प्रश्नावर पुन्हा व्यापाऱ्यांची बैठक होणार असून या बैठकीत काय निर्णय होतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Parliament Special Session : महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसकडून समर्थन; सोनिया गांधी म्हणाल्या…
नेमक्या मागण्या काय?
नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये. ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा. कांद्यावर लादलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे. एक टक्का बाजार फी, अर्धा टक्का करावी. संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी. बाजार समितीने आकारलेल्या मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा १०० रुपयास १ रुपया याऐवजी १०० रुपयास ०.५० पैसे या दराने करण्यात यावा. केंद्र व राज्य शासनाला कांद्याचे भाव नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापारावर सरसकट पाच टक्के सबसिडी व देशातर्गत वाहतूकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी द्यावी यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
India vs Canada: कॅनडाकडून ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली
