कांदा कधी शेतकर्‍यांना रडवतो तर कधी ग्राहकांना; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये तो सातत्याने शेतकर्‍यांनाच रडवत आहे. याचे कारण आहे कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात-उत्पादकतेत झालेली वाढ आणि कांद्याच्या हंगामात झालेले बदल. अर्थात याला केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये कांदा महाग झाला असताना भारतातील शेतकर्‍यांवर कांद्याच्या शेतात नांगर घालण्याची वेळ आली आहे.
सरकारने कांद्याच्या पिकातून दुप्पट उत्पन्न मिळेल, असे आश्वासन दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे न होता शेतकर्‍यावर कांदे फुकट वाटण्याची वेळ आली. सोलापूरच्या एका शेतकर्‍याला 512 किलो कांदा विकून दोन रुपये हाती आले. वाहतूक, आडते, तोलाई गेल्यानंतर शेतकर्‍याच्या हाती दोन रुपयाचा चेक आला. म्हणजे शेतकर्‍याने कांदा फुकटच दिला. त्याच्या मेहनतीची, गुंतवणुकीची, जमिनीच्या मशागतीची, विजेच्या बिलाची कशाचीही वसुली त्यातून झाली नाही. अनेक ठिकाणी कांद्याला एक रुपया किलो असा भाव मिळाला. संगमनेरच्या एका शेतकर्‍याने चार एकर कांद्यात नांगर घातला. काही शेतकर्‍यांनी तर फुकट कांदा घेऊन जा, अशी खुली ऑफर दिली. पूर्वी काहीकाळ कांदा मातीमोल भावाने विकला गेला तरी नंतर कधी काहीकाळ जादा भाव मिळून त्याचे नफा-तोट्याचे गणित साधले जाई. आता तसे होत नाही. राष्ट्रीय बागवानी संशोधक मंडळाने कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो नऊ रुपये जाहीर केला होता. त्याला आता दोन दशके उलटून गेली. कांद्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन तो आता किमान दुप्पट झाला, असे शेतकरी सांगतात. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेतल्या तर कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट म्हणजे किमान 27 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळायला हवा; परंतु तो सात-आठ रुपये किलो या दराने विकावा लागला तर शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चाचीच नाही तर त्याच्या श्रमाचीही कुचेष्टा आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह देशात कांदा लागवडीखालचे क्षेत्र वाढते आहे. त्याचे कारण देशात गेल्या तीन वर्षांपासून काही ठिकाणी भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढत आहे. दुष्काळी आणि बागायती अशा दोन्ही क्षेत्रातील कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे. मागच्या दोन वर्षांचा विचार केला तरी देशात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र तीन लाख एकरने वाढले. देशात जसे क्षेत्र वाढले तसेच ते महाराष्ट्रातही वाढले. एकूण क्षेत्राच्या निम्मे म्हणजे सुमारे नऊ लाख एकर क्षेत्र महाराष्ट्रातील आहे. त्यातच आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना कांद्याला कोणत्या काळात चांगला भाव मिळतो, हे चांगलेच माहीत झाले आहे. कांद्याला जुलै ते सप्टेंबर आणि फेब्रुवारीमध्ये भाव मिळतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. साठवलेला कांदा जुलै ते सप्टेंबर याकाळात बाजारात आणला जातो, तर फेब्रुवारीमध्ये उत्तम भाव मिळवण्यासाठी खरिपात उशिरा कांदा लागवड करून फेब्रुवारीमध्ये बाजारात येईल, असे नियोजन केले जात आहे.
लेट खरीप आणि लवकरचा उन्हाळी कांदा एकाच वेळी बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव कोसळून शेतकर्‍यांवर अश्रुपात करण्याची वेळ आली.महाराष्ट्र आणि इतर सर्व कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये कांद्याचे भरघोस पीक आल्याने घाऊक दरात घसरण झाली आहे. शेतकर्‍यांना प्रचलित दराने उत्पादन विकण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण खरीप कांद्याचे ‘शेल लाईफ’ जेमतेम एक महिना आहे. त्यानंतर उत्पादन कुजण्यास सुरुवात होते. आजघडीला सर्वच शेतकरी आपली पिके बाजारात आणत असल्याने बाजारात किमती प्रचंड घसरल्या आहेत. भारतात, विशेष करून महाराष्ट्रात कांदा कवडीमोल झाला असला तरी फिलिपिन्स, मोरोक्को, ताजिकिस्तान, कझाकस्तान आणि तुर्कस्तानमध्ये कांद्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये कांद्याचा भाव अडीचशे रुपये किलो असताना महाराष्ट्रात अडीच रुपयेही भाव मिळत नाही. फिलिपिन्समध्ये सप्टेंबर 2022 पासून कांद्याची दरवाढ सुरू आहे. किंमत जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. फिलिपिन्समध्ये गेल्या चार महिन्यांमध्ये कांद्याच्या किमती चौपट वाढल्या आहेत.
चीन आणि इतर देशांमधून कांद्याची तस्करी सुरू आहे. फिलिपिन्सला दर महिन्याला सतरा हजार टन कांदा लागतो. त्यामुळे चीनसह आग्नेय आशियाई देशातून कांद्याची आयात होत असते. तुर्कस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिझस्तान आणि मोरोक्कोमध्येही कांद्याची भाववाढ झाली आहे. मध्य आशियातील या देशांमध्ये कांद्याचे उत्पादन होत असले तरी संभाव्य भाववाढ टाळण्यासाठी त्या-त्या देशांनी कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या नियमित आयातदार देशांना कांदाटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या चीनमध्येही मागील वर्षी दुष्काळजन्य स्थिती होती. त्याचा परिणाम म्हणून मागील वर्षी कांदा उत्पादन घटले होते. दर्जाही खालावला होता.
महापूर, वादळ, अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचा परिणाम म्हणून कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी वाढली आहे. वातावरणातील बदलांमध्ये उझबेकिस्तान, ताजिकीस्तान, कझाकस्तान आणि किर्गिझस्तानमधील कांदा पीक नष्ट झाले. परिणामी कझाकस्तानने किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकीस्तानसह देशांतर्गत बाजारपेठेत तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. टंचाईच्या भीतीने तुर्कस्ताननेही निर्यात थांबवली. ही सर्व परिस्थिती पाहता भारताने कांदा निर्यातीवर भर द्यायला हवा होता; परंतु आपल्याकडे वेळेवर निर्णय न झाल्याने अपेक्षित कांदा निर्यात झाली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 च्या तुलनेत यंदा उत्पादनात 16.81 टक्क्यांनी वाढ होऊन 31.12 दशलक्ष टन उत्पादन होईल. मागील वर्षी 26.64 दशलक्ष टन कांदा उत्पादन झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात देशातून कांद्याची विक्रमी निर्यात होत आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर याकाळात 13.54 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. मागील वर्षाच्या याच काळाच्या तुलनेत ही निर्यात 38 टक्क्यांनी जास्त आहे. बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका आणि नेपाळला कांदा निर्यात झाली आहे.
ही आकडेवारी उत्साहवर्धक वाटत असली तरी 15 लाख टनांपेक्षा जास्त निर्यात होत नाही, हे त्यातून स्पष्ट होते. 15 लाख टन कांदा मसाले आणि अन्य बाबींसाठी जातो. देशाची गरज एक कोटी 70 लाख टन धरली तरी दोन कोटी टन कांद्याची सोय होईल. उर्वरित एक कोटी 11 लाख टन कांद्याचे काय करायचे, हा गंभीर प्रश्न देशापुढे आहे.कांदा लागवडीपासून कुणाला परावृत्त करता येत नसले तरी त्या-त्या हंगामात कांद्याच्या लागवडीखाली किती क्षेत्र आले, त्यातून किती उत्पादन होईल आणि कांद्याला वर्षभर सरासरी काय भाव राहील हे हवामानाच्या अंदाजाबरोबर शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवता आले तरी त्याला कांदा लागवड करावी की नाही याचा निर्णय घेता येईल.
